पुळकेबाज संघटना निद्रिस्त

कूळ कायदा : अखेर प्रशासनानेच घेतली जागृतीची मोहीम हाती...

शोभना कांबळे-रत्नागिरी -कुळांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा, यासाठी प्रशासनाची धडपड असली तरीही कुळांचा पुळका असलेल्या संघटनांमध्येच याबाबत उदासीनता असल्याने अगदी अल्पसा नजराणा रक्कम भरून या जमिनीची मालकी मिळविण्याबाबत कुळांमध्ये म्हणावी तशी जागृती अद्याप झालेली दिसत नाही. त्यामुळे आता प्रशासनानेच पुन्हा यासाठी ‘तलाठी तुमच्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यास सुरूवात केली आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांसाठी मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यान्वये कुळांना ते वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या जमिनी परत मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. कुळांची वहिवाट असली तरी त्यांना त्या जमीन विकताना अनेक कागदोपत्री अडचणी येत होत्या. मात्र, आता कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनीची विक्री करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही, अशी सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या जमिनी मालकांच्या ताब्यातून सोडवण्यासाठी त्या जमिनींच्या आकाराच्या ४० पट नजराणा भरून सातबारावर रितसर नोंद करून घेणे गरजेचे आहे. नजराण्याची रक्कम ही अतिशय अल्प म्हणजे अगदी पाच रूपयांपासून पुढे अशी आहे. मात्र, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून पुरेशी जागृती होऊनही कुळांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. जेव्हा जमीन विकायची असेल, तेव्हा बघू, असे म्हणत दुर्लक्ष केले जात आहे.
मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने कुळांची मालकी प्रस्थापित होऊन त्यांचे नाव सातबारावर नोंदवण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली होती. मात्र, त्यालाही कुळांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला. तस पाहिलं तर जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख कूळवहिवाटदार आहेत. प्रत्यक्षात आतापर्यंत म्हणजे ३० नोव्हेंबरअखेर प्राप्त झालेल्या ११९५ अर्जांपैकी केवळ ११७७ जणांनीच ४० पट नजराणा भरून आपला मालकी हक्क मिळवला आहे.
याबाबत कुळांचा पुळका असलेल्या संघटनाही याबाबत दूर राहिलेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक कुळे आपल्या या हक्कांपासून वंचित असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत तहसील स्तरावरही म्हणावे तसे काम न झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता कुळांसाठी ‘तलाठी तुमच्या दारी’ ही मोहीम आजपासून (१० रोजी) राबविण्यास सुरूवात केली आहे.
तलाठी आता प्रत्येक कुळाच्या घरी जाऊन १० वर्षांपेक्षा अधिक वहिवाट असलेल्या खातेदारांची गावनिहाय नोंदवही प्रपत्र - अ नमुन्यात तयार करणार आहेत. १५ तारखेपर्यंत हा अहवाल तहसीलदारांना सादर करण्यात येणार आहे. तहसीलदारांकडून हा अहवाल संबंधित कार्यालयाकडे २० डिसेंबरपर्यंत पोहोचणे अनिवार्य आहे. तसेच २० ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत तलाठी ४० पट नजराणा रक्कम भरून घेण्यासाठी प्रत्येक गावात कार्यक्रम आयोजित करणार आहेत.
यावेळी नजराणा रक्कम भरून घेऊन त्याच दिवशी सामान्य पावती देणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दिलेली आहे. याचा सर्व अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ जानेवारी २०१५पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे.


जिल्हा प्रशासनाच्या सूचना...
मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८च्या कलम ४३ (१)नुसार आता कूळ हक्काने मिळालेल्या जमिनीची विक्री करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी सुधारणा या अधिनियमात नव्याने करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता कुळांनी खरेदी केलेल्या जमिनीची खरेदी विक्री, देणगी, अदलाबदल, गहाण ठेवणे, पट्ट्याने देणे, अभिहस्तांतरण यासाठी कोणत्याही पूर्वमंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, त्यासाठी ४० पट नजराणा भरून मालकी हक्क प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे.
या निकषात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आकाराच्या ४० पट नजराणा चलनाद्वारे भरून घेऊन व संबंधित ७/१२ वरील नोंदी अद्ययावत करण्याकरिता या विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने सर्व संबंधित क्षेत्रीय महसूल यंत्रणा, क्षेत्रीय महसूल अधिकारी यांना जिल्हा प्रशासनाकडून सूचना दिलेल्या आहेत.
अशी आहे मोहीम...
तलाठी आता प्रत्येक कुळाच्या घरी जाऊन १० वर्षांपेक्षा अधिक वहिवाट असलेल्या खातेदारांची गावनिहाय नोंदवही प्रपत्र - अ नमुन्यात तयार करणार आहेत. तसेच २० ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत तलाठी ४० पट नजराणा रक्कम भरून घेण्यासाठी प्रत्येक गावात कार्यक्रम आयोजित करणार आहेत.


३० नोव्हेंबरअखेर कूळवहिवाटदार शेतकऱ्यांकडून भरणा करून घेण्यात आलेली प्रकरणे (तालुकानिहाय)


तालुकाप्राप्त नजराणा शिल्लक अर्ज भरलेले
मंडणगड१३०१३००
दापोली२९०२९००
खेड१०३१०३०
चिपळूण१५०१५००
गुहागर२०७२०७०
संगमेश्वर३२२५०७
रत्नागिरी१५११४०११
लांजा८१८१०
राजापूर५१५१०
एकूण११९५११७७१८