संचमान्यतेच्या आदेशाचा निषेध

भारत घुले : माध्यमिक शाळा नामशेष करणारा आदेश

टेंभ्ये : राज्य शासनाने २८ रोजी जाहीर केलेल्या संचमान्यता आदेशाला संघटनास्तरावरुन मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. माध्यमिक अध्यापक संघाने या धोरणाचा निषेध केला असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील माध्यमिक शाळा नामशेष करणारा हा आदेश आहे. यामुळे शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त होणार असल्याचे मत अध्यापक संघाचे अध्यक्ष भारत घुले यांनी व्यक्त केले.विविध शिक्षण संघटनांमध्ये सध्या संचमान्यतेचा विषय गाजत आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे अनेक माध्यमिक शाळा अडचणीत येण्याची शक्यता असून काही शाळांचे मुख्याध्यापक पदही धोक्यात येणार असल्याने संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. संच मान्यतेसंदर्भातील निकष निश्चित करणाऱ्या शासन आदेशामध्ये अनेक नवीन धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. तुकडी पद्धत बंद केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. माध्यमिक शाळांमध्ये मंजूर होणाऱ्या मूलभूत तीन शिक्षकांमध्ये भाषा विषयासाठी एक, गणित विज्ञानसाठी एक व समाजशास्त्रासाठी एक असे तीनच शिक्षक गृहीत धरण्यात आले आहेत. त्यामुळे उर्वरित विषयांच्या शिक्षकांबाबत शासनाची भूमिका अत्यंत निष्ठूर आहे. विद्यार्थीसंख्येच्या निकषावर मुख्याध्यापकपद निश्चित करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक शाळांना मुख्याध्यापक पद मंजूर होणार नाही. त्यामुळे माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापकांशिवाय चालवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अध्यापक संघाने या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. शासनाने हा निर्णय रद्द करुन प्रचलित नियमाप्रमाणे संचमान्यता करावी, अशी मागणी संघटना स्तरावरुन करण्यात आली आहे. शासनाने या मागणीचा विचार न केल्यास आंदोलन उभारण्याचा इशारा अध्यापक संघाने दिला आहे. (वार्ताहर)

४० टक्के शाळा मुख्याध्यापकांविना?
संचमान्यतेचा आदेश तंतोतंत लागू केल्यास जिल्ह्यातील सुमारे ४० टक्के माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पाचवी ते दहावीचे तीन वर्ग असणाऱ्या अनेक शाळांची विद्यार्थीसंख्या ९० पेक्षा कमी आहे. यामुळे संबंधित मुख्याध्यापकांची वेतनश्रेणी अबाधित ठेऊन सहाय्यक शिक्षकांचे काम करावे लागणार आहे.

संच मान्यतेसंदर्भातील शासनाने नुकताच जाहीर केलेला आदेश पूर्णत: अयोग्य आहे. मुख्याध्यापकांशिवाय शाळा चालवण्याच्या शासनाच्या आश्चर्यकारक निर्णयाचा मुख्याध्यापक संघ जाहीर निषेध करत आहे. विद्यार्थीसंख्येवर मुख्याध्यापक पदाची निर्मिती ही पूर्णत: चुकीची प्रक्रिया आहे.
- विजय पाटील,
सचिव, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ