पालीत बायपास रोड सर्वेक्षणामुळे रणकंदन?

महामार्ग चौपदरीकरण : नुकसानभरपाई अडकली आणेवारीत

प्रकाश वराडकर ल्ल रत्नागिरीुंमुंबई- गोवा महामार्ग चौपदरीकरणात पाली बाजारपेठेत उड्डाणपूल मंजूर करण्यात आलेला असतानाही बायपासच्या सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. येत्या आठवड्यात हे सर्वेक्षण होणार असून, त्यासाठी ४५ ते ६० मीटर रुंदीची १० किलोमीटर लांबीची जागा बागायतदार देतील की नाही, या मुद्यावरून पालीमध्ये रणकंदन माजण्याची भीती व्यक्त होत आहे. चौपदरीकरण जागेचे नुकसानभरपाई वितरणही आणेवारीत अडकल्याने पावसाळ्यानंतरच चौपदरीकरणाचे काम सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महामार्ग चौपदरीकरणातील अडथळे असलेल्या ठिकाणी उड्डाणपूल मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात चिपळूण, पाली, लांजा येथे असे उड्डाणपूल होणार आहेत. त्याबाबतचा आराखडाही तयार झाला आहे. आता या आराखड्यात बदल केल्यास चौपदरीकरण प्रक्रियेत अधिक वेळ जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तसेच पाली येथील मंजूर उड्डाणपुलाला होणाऱ्या खर्चाच्या दहापट खर्च बायपास रोडला येईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक स्तरावर टिकणारा नाही, असेही तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. शासनाकडून पाली येथे उड्डाणपुलाऐवजी या बायपासच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळणे न मिळणे हा वेगळा मुद्दा आहे. पाली येथे मंजूर झालेला उड्डाणपूल हा ८० मीटर लांबीचा आहे. मात्र, असे असताना बायपास मार्गाचा अट्टाहास काहीजणांकडून धरला जात आहे. उड्डाणपुलाऐवजी बायपास रोड उभारावयाचा झाल्यास त्यासाठी १० किलोमीटर लांबीची व ६० मीटर रुंदीची जागा लागणार आहे. मात्र त्यासाठी ज्या बागायतदारांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत, ते याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणावेळी या प्रश्नावरून वादंग होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पालीत बायपास रोड होऊ शकणार नाही, हे राजकीय नेत्यांनाही माहीत असून, संबंधितांचे समाधान व्हावे, हाच या सर्वेक्षणामागील हेतू असल्याची चर्चा सध्या परिसरात सुरु आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठीची भूमी संपादन प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. यामध्ये जागा संपादीत होणाऱ्या मालकांना जागेची भरपाई देण्यासाठी निधीही महसूल विभागाकडे आला आहे. मात्र, निधी येऊनही आणेवारीतील गुंतागुंतीमुळे त्याचे वाटप अद्यापही सुरू झालेले नाही. सुरुवातीला सातबारावर काही नावेच होती. महसूल विभागाकडून पुुन्हा फेरफार मागविले गेल्यानंतर सातबारावरील नावांची यादी वाढली आहे. त्यामुळे वाटप होणाऱ्या भरपाई रकमेची आणेवारी ठरविण्यातच महसूल खात्याचा अधिक वेळ जाणार आहे. परिणामी यंदाच्या पावसाळ्याआधी चौपदरीकरणाचे काम सुरू होणे केवळ अशक्य असल्याचे सांगितले जात आहे.कॉँक्रिटीकरणातून चौपदरीकरण होणार असले, तरी रुंदीकरणासाठी घेतलेल्या अतिरिक्त जागेचा भराव पावसाळ्यात करणे अशक्य आहे. मात्र, पावसाळ्यात महामार्गावरील काही पुलांचे काम सुरू केले जाऊ शकेल, असे महामार्ग विभागाच्या सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. पावसाळ्यानंतरच महामार्गाच्या अतिरिक्त जागेचा भराव होईल तोपर्यंत प्रत्यक्ष कॉँक्रिटीकरणातून चौपदरीकरणाला सुरूवात होण्यास जानेवारी २०१८ वर्ष उजाडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.