...अन्यथा १५ आॅगस्टला आंदोलन

राष्ट्रीय समन्वय समिती : ईपीएस कर्मचाऱ्यांच्या समस्या

रत्नागिरी : ईपीएस १९९५ नुसार कर्मचाऱ्यांच्या समस्या न सुटल्यास दि. १५ आॅगस्ट रोजी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समितीने दिला आहे.संपूर्ण राष्ट्रामध्ये केंद्र व राज्य कर्मचारी सोडून कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (१९९५) भारत सरकारने सुरू केली. या योजनेंतर्गत महामंडळे, मंडळे, सहकार क्षेत्रातील उद्योग, लघुउद्योग, कॉन्ट्रॅक्टर ज्यामध्ये २०पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळे, विद्युत मंडळ, वस्त्रोद्योग, मागासवर्गीय विकास महामंडळ, प्रिंट - इलेक्ट्रिक मीडिया, पत्रकारिता, पणन, सहकारी बँका, दुग्ध महासंघ, भू-विकास बँक, खासगी क्लब, हॉटेल्स, जिथे जिथे असंघटित कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात होते, असे सर्व कर्मचारी समाविष्ट आहेत. ईपीएस १९९५अंतर्गत पेन्शनधारकांची आजची संख्या ५२ लाखांपेक्षाही अधिक आहे. कर्मचाऱ्यांचे पीएफ फंडात साडेतीन लाख करोड रूपये जमा असतानाही आजही भारत सरकार पेन्शनधारकांना दोनशे ते दोन हजार रूपये पेन्शन देत आहे. गेल्या काही वर्षात निवृत्त कर्मचारी १९९५ राष्ट्रीय समन्वय समितीने कोशियारी समितीचा अहवाल लागू करून तीन हजार रूपये पेन्शन व महागाई भत्त्यासह एकूण सात हजार पाचशे रूपये पेन्शन मिळावी, म्हणून वेळोवेळी आंदोलन केले होते. प्रकाश जावडेकर यांनी ९० दिवसात प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
ईपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वय समितीने १५ आॅगस्ट रोजी लाल किल्यावरून कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, यासाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)


ईपीएस कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. २० जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता सर्व ईपीएससी पेन्शनधारक एकत्र येऊन रत्नागिरीतील जिल्हाधिकाऱ्यांना आंदोलनाबाबत निवेदन देणार आहेत.
भारत सरकारने १९९५मध्ये निवृत्तिवेतन योजना सुरू केली.
पीएफ फंडात कर्मचाऱ्यांचे साडेतीन लाख करोड रूपये जमा.
आजही भारत सरकार पेन्शनधारकांना देते दोनशे ते दोन हजार रूपये पेन्शन.