मालघरमध्ये पोस्टला जागा देण्यास विरोध

चिपळूण : केंद्र सरकारचे पोस्ट ऑफिस ही समाजसेवी संस्था नाही. ती वित्तीय व्यावसायिक संस्था आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे पोस्टासाठी मोफत जागा आणि सेवा सुविधा मागणे चुकीचे आहे. मुळात अनेक गावांत ग्रामपंचायतींना स्वतःची जागा नाही. अशातच लहान गावांना पोस्टाला सेवा सुविधा देण्याचा भार पेलवणारा नाही. त्यामुळेच बहुतांशी ग्रामपंचायती पोस्टाला मोफत जागा देत नसल्याचे मत मालघरचे माजी सरपंच राजेश वाजे यांनी पत्रकारांना सांगितले.

भारतीय डाक घर ही केंद्र सरकारची अंगीकृत असलेली वित्तीय संस्था आहे. गावोगावी या डाकघराचे जाळे पसरले आहे. पोस्टाला बँकिंगचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतींना पोस्टासाठी मोफत जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, पोस्टाचे रत्नागिरी अधीक्षकांनी ग्रामपंचायतींना पत्र देत मोफत कार्यालयासाठी जागा देण्याची विनंती केली होती. यावर तालुक्यातील अनेक सरपंचांनी असमर्थता दर्शविली.

मालघरमध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना १९९५ ला झाली. त्यापूर्वीच १९६० पासून गावात पोस्ट ऑफिस सुरू आहे. आमच्यासह काहींनी त्या-त्यावेळी घरात पोस्टासाठी जागा दिली होती. आता येथील कर्मचाऱ्याला बढती मिळाल्याने पोस्ट बंद आहे. गावातील अनेक लोकांनी पोस्टात लाखोंची गुंतवणूक केली आहे. त्यांना आता व्यवहारासाठी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. मुळात पोस्ट ऑफिस ठेवी घेऊन कर्ज देते, त्यावर व्याज घेते. ती सामाजिक सेवाभावी संस्था नाही. त्यांनी भाड्याने जागा, इमारत घेतली, तर काहीही फरक पडणार नाही. पोस्टाला इंटरनेट, वीज, पुरवायची, ही सेवा ग्रामपंचायतीला मोफत मिळत नाही. अनेक ग्रामपंचायतींना स्वतःचा कारभार चालविण्यासाठी इमारतीची जागा पुरत नाही. ग्रामसभा सार्वजनिक ठिकाणी घ्यावी लागते. गावात कोणाला मोफत घरातील एक खोली द्या म्हटले, तर ती मिळत नाही. पुन्हा पोस्टात आर्थिक विषय असल्याने, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही उपस्थित होतो. यामुळेच ग्रामपंचायतींना पोस्टासाठी जागा उपलब्ध करून देणे तूर्तास अशक्य असल्याचे राजेश वाजे यांनी सांगितले.