केवळ पोकळ घोषणा

राजकारण्यांकडून घोषणांचा पाऊस पाडणे काहीही नवीन राहिलेले नाही. आजपर्यंत कित्येक राजकारणी, लोकप्रतिनिधींनी केवळ घोषणा देण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. ही घोषणांची कीड वरपासून खालच्या स्तरापर्यंत लागलेली आहे. पोकळ घोषणाबाजी करून जनतेच्या तोंडाला पाणी पुसल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे घोषणाबाजीची परंपरा यापुढेही सुरूच राहणार आहे. लोकांनाही आता या घोषणाबाजीची सवयच झाली आहे. पाऊस लोकांना बरेच काही देऊन-घेऊन जातो, पण घोषणा हवेतच विरतात. अनेकदा घोषणा पोकळ असतात, हे आता कोणालाही सांगायची गरज भासत नाही.

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांचा आलेख प्रत्येक महिन्याला वाढत चालला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसत आहे, हेही तितकंच खरं आहे. जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये खातेप्रमुखांची रिक्त पदे कमी न होता ती वाढतच चालली आहे. या रिक्त पदांसाठी आज या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवलेली असते. तर काही दिवसांतच त्या ठिकाणी नवीन कोणतेही चेहरा असतो. तो कनिष्ठ अधिकारीच असतो. त्यामुळे एखादा ग्रामस्थ कामांबाबत अडचण घेऊन गेल्यास किंवा मागील कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी गेल्यास संबंधित पदावर नवीन आलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर पुन्हा त्याचा इतिहास कथन करावा लागतो. अशा प्रकारांमुळे बट्ट्याबोळ होणारच. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या, अशी अवस्था झाली आहे.

एखाद दुसरा अधिकारी नसल्यास कारभार चालवून घेता येते. दोन-दोन वर्षे खातेप्रमुखांची पदे रिक्त असताना अन्य पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या करून त्यांना अन्य जिल्ह्यात न्यायचं, असाच प्रकार शासनाकडून सुरू असेल तर ती गंभीर बाब आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासाचे कोणालाही काहीही पडलेले नाही, असेच म्हणावे लागेल. प्रथम रिक्त असलेल्या खातेप्रमुखांची पदे भरा, नंतर इतर खातेप्रमुखांच्या कुठं पाहिजे तिथं बदल्या करा, पण ते होताना दिसत नाही. ज्या पदावर खातेप्रमुख कार्यरत आहेत, तिही पदे रिक्त करायची, असा प्रकार सुरु असल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ बसणारच. याचे सोयरसुतक कोणालाही पडलेले नाही, असे वाटते.

केवळ विकासाच्या घोषणा करायच्या, नवनवीन योजना जाहीर करायच्या आणि त्या योजना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेला अधिकारी नसेल तर त्या योजना ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत नेणार कोण? की प्रभारी नेमून त्यांच्याकडून ती कामे करुन घ्यायची. मग प्रभारी आपल्या स्वत:च्या कार्यालयाचे कामकाज चालवणार तरी कसा. तालुक्याचा अधिकारी जिल्ह्याच्या कारभारात गुंतला तर त्याच्या तालुक्याचा बोऱ्या वाजणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे शासनानेही रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे किती खातेप्रमुख आहेत आणि खातेप्रमुखांची किती पद रिक्त आहेत, याचा विचार करणे अत्याश्यक आहे. त्यासाठी आज जिल्हा परिषदेत सत्ता शिवसेनेची असून राज्यातही शिवसेनेची अशी स्थिती असतानाही खातेप्रमुखांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढत चालली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करावा.

काही महिन्यांपूर्वी अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व अन्य मंत्र्यांबरोबर जिल्ह्याच्या विकासाबाबत तसेच रिक्तपदांबाबत सकारात्मक चर्चा केल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतर खातेप्रमुखांची रिक्त पदे भरण्यापेक्षा ती अधिक कमी झाली. त्यामुळे घोषणांपलीकडे काहीही झालेले नाही. उलट जिल्हा परिषदेच्या रिक्त पदांचा आलेख अधिक घसरला आहे.