रत्नागिरी : तब्बल चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकणारा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच करणार, या खा. नारायण राणे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे रिफायनरी समर्थकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आतापर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी रिफायनरी प्रकल्पाबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्रकल्प हवा आहे, असे म्हणणाऱ्यांना पाठबळ मिळत नव्हते. आता राणे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे नऊ वर्षे केवळ चर्चाच सुरू असलेल्या या प्रकल्पाबाबत काहीतरी सकारात्मक घडण्याची अपेक्षा केली जात आहे.राजकीय पक्षांनी फूटबॉल केलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाची चर्चा २०१५ साली सुरू झाली. २०१६ साली या प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील १३ गावे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावे यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. शिवसेनेचे तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीच ही अधिसूचना काढली. त्यानंतर वर्षभराने अचानक या प्रकल्पाविरोधात ओरड सुरू झाली. जे लोक अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करत होते, तेच लोक रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी पुढे आले.काही लोकांनी प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली असल्याचे दिसताच प्रकल्पाची अधिसूचना काढणारी शिवसेना अचानक प्रकल्पविरोधी झाली. मतांची गणिते लक्षात घेऊन देशातील सर्वात माेठ्या प्रकल्पाच्या विरोधात शिवसेनेने शड्डू ठोकला. ज्यांनी प्रकल्प आणला, त्यांनी हा प्रकल्प घालवण्यासाठी २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपची युतीसाठी कोंडी केली आणि प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करायला लावली.प्रकल्प समर्थकांनी त्यानंतरही आपली भूमिका कायम ठेवत, प्रकल्पाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला. अर्थात प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी भाजपचे माजी आ. प्रमोद जठार यांच्या खेरीज कोणीही पुढे आले नसल्याने समर्थनाचा लढा फार पुढे जाऊ शकला नाही. मात्र, आता नूतन खा. नारायण राणे यांनी पहिल्यापासूनच रिफायनरी होणार, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी याआधीही अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या समर्थनाची थेट भूमिका घेतली होती. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध वाढलेला असतानाही तेथेच सभा घेऊन त्यांनी समर्थनाची भूमिका मांडली होती. आता त्यांनीच रिफायनरीसाठी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे समर्थकांना आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे.
मंत्री उदय सामंत यांचे बारसूसाठी प्रयत्नबारसू येथे रिफायनरीसाठी जागा देण्याबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला पत्र लिहिले. तोच धागा पकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बारसू येथे आवश्यक प्रक्रिया सुरू केल्या. त्यासाठी माती परीक्षणही करण्यात आले. महाराष्ट्रातून प्रकल्प बाहेर गेल्यावर जे ओरड करतात, तेच प्रकल्पांना विरोध करतात, असेही मंत्री सामंत यांनी अनेकदा स्पष्ट केले. मात्र बारसू येथे आंदोलन झाल्याने प्रकल्पाचा विषय पुन्हा बारगळला. आता खासदार राणे आणि मंत्री सामंत एकत्र आल्यास प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
शिवसेनेचा दुटप्पीपणा
- प्रकल्पाची अधिसूचना शिवसेनेच्या (एकत्रित शिवसेना) मंत्र्याने काढली.
- प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याचा हट्ट शिवसेनेनेच धरला.
- प्रकल्पासाठी नाणारऐवजी बारसूमध्ये जागा देण्याची तयारी शिवसेनेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच दाखवली.
- बारसूला विरोध झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीच पुन्हा रिफायनरीला विरोध केला.
- प्रकल्प विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या शिवसेनेने प्रकल्प समर्थकांचे म्हणणे एकदाही ऐकून घेतले नाही, किंबहुना उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्प समर्थकांची एकदाही भेट घेतली नाही.