रत्नागिरी : जिल्ह्यातील गाळाने भरलेली बंदरे, एलईडी लाइट मासेमारी, परराज्यातील मच्छीमारांची घुसखोरी, पारंपरिक-पर्ससीननेट मच्छीमार वाद, डिझेलवरील सबसिडी वेळेवर न मिळणे, मत्स्य दुष्काळ अशा अनेक समस्यांच्या गर्तेत मच्छीमार सापडलेला आहे. आजवर किनारपट्टीशी संबंध नसलेल्या भागात मत्स्य व्यवसाय खात्याचे मंत्रिपद जात असल्याने या समस्या ‘जैसे थे’ राहिल्या. मात्र, महायुतीच्या मंत्रिमंडळात मंत्री नितेश राणे यांच्यामुळे सागरी किनारपट्टीची आणि मच्छीमारांच्या समस्यांची माहिती असणारा मंत्री मिळाल्याने मच्छीमारांच्या समस्या मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.जिल्ह्यातील खाड्या, बंदरातील गाळ गेल्या कित्येक वर्षातून उपसला गेला नसल्याने खाड्या व बंदरे गाळाने भरली आहेत. या गाळामुळे मासेमारी नाैकांना समुद्रात ये-जा करणे अवघड हाेत आहे. काही वेळेला अपघाताच्याही समस्या निर्माण हाेतात. त्याचबरोबर पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्ससीननेट यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून अंतरावरून वाद सुरू आहे. या वादावर अनेक वेळा ताेडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, हा वाद अद्याप संपुष्टात आलेला नाही.
शासनाकडून सवलतीच्या दरात मासेमारी नौकांना डिझेलचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, डिझेल खरेदीवर मच्छीमारांना सबसिडी देण्यात येते. ती सबसिडी दोन-दोन वर्षे शासनाकडे थकीत राहत आहे. ही सबसिडी वेळेत मिळण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. परराज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखाेरी हे स्थानिक मच्छीमारांसमाेरील माेठी डाेकेदुखी ठरली आहे, तसेच एलईडी लाइटने हाेणाऱ्या मासेमारीमुळे मच्छीमार हैराण झाले आहेत. या समस्यांबाबत शासनाने कठाेर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
किनारपट्टीशी निगडित मंत्रीआतापर्यंत खासदार नारायण राणे वगळता मासेमारी व्यवसायाशी नव्हे तर किनाऱ्याशी काहीही संबंध नसलेल्यांकडे मत्स्यव्यवसाय खात्याची धुरा देण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून मच्छीमारांच्या समस्या काेणाला कळल्याच नाहीत. मात्र, आता सागरी किनारपट्टीची माहिती असणारे, मच्छीमारांच्या समस्यांची माहिती असणारे आमदार नितेश राणे यांच्याकडे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे खात्याचे मंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या समस्या साेडण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रत्नागिरी शहरातील भाट्ये खाडीचे मुख असलेल्या मांडवी बंदरातील गाळाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मच्छीमारांचा लढा सुरू आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात यावा. तसेच परराज्यातील मासेमारी नौकांपासून सुरू असलेली घुसखोरी थांबविण्यासाठी कडक कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. -नजीर वाडकर, अध्यक्ष, मच्छीमार संघर्ष समिती, रत्नागिरी
माशांचा ८० टक्के साठा हा किनारपट्टीला म्हणजेच १० ते १२ वावाच्या आतमध्ये असतो. तर पर्ससीन नेट हे त्याबाहेर मासेमारी करतात. त्यामुळे या २० टक्के साठ्यातील मासे मारण्यासाठी पर्ससीन नेट नौकांना किती अंतरावर जाळ्याने शोध घेऊन किती मासे मिळत असतील. त्यामुळे शासनाने पर्ससीन नेट मासेमारीवर ठरावीक अंतराबाबत घातलेली बंदी योग्य आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. -इम्रान मुकादम, चेअरमन, मिरकरवाडा आदर्श मच्छीमार सहकारी सोसायटी