विजेच्या समस्यांबाबत ऊर्जामंत्र्यांकडे बैठक

विनायक राऊतांची उपस्थिती : जिल्ह्यातील रिक्त पदांबाबतही चर्चा

चिपळूण : रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वसामान्याना भेडसावणाऱ्या विजेच्या समस्या निकाली निघाव्यात, यासाठी खासदार विनायक राऊत यांनी ऊर्जामंत्र्यांसोबत मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. येथील समस्या ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. जिल्ह्यातील ९५ टक्के रिक्त असलेली पदे तत्काळ भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील महावितरणसह सर्वच कामांचा आढावा घेण्यात आला. विजेच्या तारा पडून मृत्युमुखी पडलेल्याना महावितरणकडून तूटपुंजी मदत मिळते. याप्रकरणी ऊर्जा मंत्रालयाने सर्वसामान्य नागरिकाला आधार मिळेल अशी मदत द्यावी, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १ कोटी ४१ लाख रुपये मंजूर करुनही हा निधी खर्च होत नाही. या निधीबाबत अधिकारी गंभीर नसून, यामुळे होणारी कामे थांबणार असल्याची बाब राऊत यांनी ऊर्जामंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
राज्यपालांनी तीन वर्षांपूर्वी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना ९ हजार कृषिपंपांचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांची मानसिकता सकारात्मक नसल्याने ९ हजारपैकी केवळ ३०० कृषिपंपांचे वितरण केले. तीन वर्षांपासून अधिकारी ९ हजार कृषिपंपाचेच उद्दिष्ट घेऊन आहेत. कृषिपंपाची मागणी करूनही महावितरणकडून कृषिपंपाची जोडणी मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त असल्याची कैफियत राऊत यांनी ऊर्जामंत्र्यांकडे मांडली.
जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीत कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरलेले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. कंत्राटी कामगारांपैकी काही कामगार प्रशिक्षित नसल्याचे दिसून येत असून, काहींना तर विद्युत खांबावर चढताही येत नाही. विद्युत खांबावर चढण्यासाठी त्यांना स्थानिक ग्राहकांचा आधार घ्यावा लागतो, ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली.
जिल्ह्यातील अनेक भागात विजेचे खांब जीर्ण झाले असून, विजेच्या ताराही धोकादायक अवस्थेत आहेत. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी विजेच्या तारा व खांब बदलण्याचा कामांना तत्काळ मंजुरी देऊन ही कामे सुरू करावीत, अशी मागणी राऊत यांनी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याकडे केली असता त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित कामे ३ महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. महावितरणची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांकडून निविदा प्रक्रियेला विरोध करण्यात आला होता. वादग्रस्त निविदा पद्धत बदलून कोटेशन पद्धत लागू करावी, अशी मागणी ऊर्जामंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. या विषयावर ऊर्जामंत्र्यांनी तोडगा काढून निविदा पद्धत बंद करून कोटेशन पद्धतीने कामे करुन घ्यावीत, अशी सूचना अधीक्षक अभियंत्यांना दिली. (प्रतिनिधी)