मराठी शाळा सलाईनवर

शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन : शाळा बंदचा बसणार फटका

रत्नागिरी : राज्यात २८ आॅगस्ट २०१५ व ८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयाने खळबळ उडाली आहे. ज्या प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या १३५ तसेच उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ९० पेक्षा कमी आहे. अशा शाळांमध्ये मुख्याध्यापकपद अनुज्ञेय राहणार नाही. त्यामुळे हजारो मुख्याध्यापक पदे रद्द होणार आहेत. याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन सादर केले आहे.
शासनाने २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंद केलेल्या शाळा त्या भागातील अन्य शाळांशी जोडण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर शाळा बंद केल्यास तेथील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर उमटत आहे. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
तसेच शालेय शिक्षण सचिव यांना शहरी, दुर्गम डोंगराळ तसेच ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापक मान्यता निकष वेगवेगळे करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळांना बहुवर्ग अध्यापन पध्दतीचा वापर करण्याचा शासन निर्णय २८ आॅगस्ट रोजी काढल्याने वर्ग संख्येपेक्षा शिक्षक संख्या कमी असणार आहे. तसेच मुख्याध्यापकपदही अनुज्ञेय नसल्याने याच शिक्षकांना शालेय पोषण आहार, कलचाचणी, शाळाबाह्य मुले, बीएलओ, निवडणुकीची कामे, सरल, शासकीय अहवाल, पालक-शिक्षक संघ, माता-बालक संघ, शालेय व्यवस्थापन समिती, इत्यादी कामे व शालेय व्यवस्थापन करण्याची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे मुलांना पूर्णवेळ शिक्षक उपलब्ध होणार नसल्याने शैक्षणिक दर्जा सोबतच मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याचे महादेव सुळे यांनी या भेटीदरम्याने शिक्षणमंत्र्यांना सांगितले. (प्रतिनिधी)

मोफत शिक्षण : हक्क मिळाले पाहिजेत
ग्रामीण आणि शहरी भागातील संच मान्यतेचे निकष वेगवेगळे असावेत, सर्वांना एकाच तराजूत तोलून चालणार नाही. भौगोलिक परिस्थितीचा सुध्दा विचार करणे आवश्यक आहे. आरटीईनुसार बालकांना मोफत शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही.

निर्णय मागे घ्या...
शासनाच्या शाळा बंद निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागात बसणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.