रत्नागिरी : जिल्हा परिषद व नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढीसाठी वित्त आयोगाच्या अहवालात विविध उपाययोजना सुचविण्यावर भर राहिल, असे प्रतिपादन पाचव्या राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. गिरीराज यांनी येथे केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बुधवारी सुमारे तीन तास व्ही. गिरीराज यांनी रत्नागिरीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाºयांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी त्यांचे प्रश्न व मागण्या समजावून घेतल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्वरुपा साळवी, नगराध्यक्ष राहूल पंडीत, राजेश बेंडल, सुरेखा खेराडे, उल्का जाधव तसेच अधिकारी उपस्थित होते.मोठया नगरपालिकांना भांडवली वाढीसाठीच्या उपाययोजना याच बरोबर गुजरात, केरळ राज्यात व्यवसाय कर, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून वसूल होतो, अशा नवनवीन उपाययोजना सुचविणार असल्याचे स्पष्ट करुन व्ही गिरीराज म्हणाले की, याबाबत आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हयांचा दौरा केला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाº्यांशी सविस्तर चर्चा केली आहे.
हा आयोग पाच सदस्यीय असून कायमस्वरुपी व ठोस उपाययोजना सूचविण्यावर आयोगाचा भर राहणार आहे. नगरपालिकांचा जास्तीत जास्त खर्च पिण्याच्या पाणी योजनांवर होत असतो याबाबतही काय करता येईल याचाही विचार सुरु आहे. क वर्ग नगरपालिकांचा विकास आराखडा, शहरात उद्याने व बागा, कंपोस्ट डेपो आदी बाबींसाठी व भूसंपादनासाठी नगरपालिकांना अनुदान मिळावे यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करण्याचे आयोगाच्या विचाराधिन असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपस्थित सर्व पदाधिकाºयांनी जिल्हा परिषदेमार्फत जमिन महसूल, वाढीव उपकरांसारखे दहा विविध उपकर वसुल केले जातात. या उपकरांची रक्कम वाढवून मिळावी, रस्ते, पाणी, फळझाड लागवड, पर्यटन आदि विकास योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र निधी मिळावा, नगरपालिकांचा भुयारी गटार योजना, पाणी योजना, पर्यटन विकासाच्या योजनांना भरीव तरतूद मिळावी, सीआरझेड कायदा शिथील करावा, सहाय्यक अनुदान वाढवून मिळावे, नागरी सुविधा अंतर्गत मिळणारे अनुदान वाढवावे, नगरपालिकाक्षेत्र व लोकसंख्या यांचा विचार होऊन अनुदानाची तरतूद व्हावी आदि मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. प्रारंभी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी स्वागत केले तर शेवटी नगरपालिका प्रशासनाच्या शिल्पा नाईक यांनी आभार मानले.