भूसंपादनाचे पैसेवाटप दलालांच्या देखरेखीत?

अर्जुना प्रकल्प : मलिदा लाटण्यासाठी रस्सीखेच

राजापूर : अर्जुना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या भूसंपादनाचे धनादेश वाटपवेळी महसुलच्या बड्या अधिकाऱ्याने आपल्या समवेत दलालांचा गोतावळा बरोबर नेल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अर्जुना प्रकल्पात या अगोदर ज्या दलालांनी शासनाचे करोडो रुपयाचे अनुदान लाटले. तेच दलाल या महसुलच्या बड्या अधिकाऱ्याबरोबर असल्यामुळे नेमके यांचे साटेलोटे काय? याबाबत उलट सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.दोन दिवसांपूर्वी अर्जुना प्रकल्पग्रस्तांच्या भू संपादन धनादेशाचे पाचल ग्रामपंचायत कार्यालयात वाटप करण्यात आले. यावेळी महसूलच्या बड्या अधिकाऱ्याच्या मांडीला मांडी लावून ही दलाल मंडळी बसली होती. त्यावर एका माजी लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्याने याबाबत त्या महसुल अधिकाऱ्याला विचारणा केली. मात्र महसुल अधिकाऱ्याने मला सहकार्य करण्यासाठी मी त्यांना बरोबर आणले आहे अशी बोळवण केल्याने प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच परिसरातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये त्या अधिकाऱ्याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.काही वर्षांपूर्वी अर्जुना प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या भू संपादनावेळी एका महाभागाने काजू कलमांच्या फांद्या लावून महसुली कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरत करोडो रुपयांचे अनुदान लाटले होते. त्याबाबतचा पर्दाफाश लोकमतने केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
त्या प्रकरणी महसुली कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी हात वर केल्यानंतर संबंधित एजंटाने पोबारा केला होता. मात्र फसवणूक करण्याची चटक लागलेल्या त्या एजंटाने लगतच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशाचप्रकारे शासनाचे अनुदान लाटले. मात्र अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबरोबर या एजंटाचे साटेलोटे असल्यामुळे त्या प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला.
आता अर्जुना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या धनादेश वाटप प्रसंगी हा एजंट पुन्हा महसुलच्या बड्या अधिकाऱ्यासमवेत दिसून आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या एजंटाची ढाल करत महसुली बडा अधिकारी लाभार्थ्यांकडून माया गोळा करत असल्याची खुमासदार चर्चा उघडपणे पाचल परिसरात सुरु आहे. या एजंटाने काही लाभार्थ्यांना साहेब माझे खास आहेत, मी तुम्हाला मोबदला रक्कम वाढवून देतो, मात्र त्यातील हिस्सा आम्हाला द्यावा लागेल असे प्रकल्पग्रस्तांना सांगितले.
गरीब प्रकल्पग्रस्तांनी असा प्रकार खपवून न घेता विरोध केल्याने त्यांना धमकावण्याचे काम तो एजंट करत असून, आता या प्रकरणी एका माजी लोकप्रतिनिधीने थेट लाचलुचपत विभागाकडेच संपूर्ण पुरावे गोळा करत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनेकांभोवती कायद्याचा फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे. अशा कटकारस्थानातून अजून काही लाभार्थ्यांना अद्याप पेमेंट मिळालेले नाही.
त्याबाबत कारणे विचारली असता समर्पक उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामागे देखील तो एजंट व बडा अधिकारी असावा अशाही शंकांना पुष्टी मिळत आहे.
अर्जुना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या भूसंपादनाबाबतची नोटीस लागल्यानंतर झाडांची लागवड करत शासनाची करोडो रुपयांची फसवणूक झाली असून, उजव्या कालव्याच्या भूसंपादन प्रस्तावाची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. ती चौकशी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात बाधित जनतेकडून जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाकडे लक्ष आहे. (प्रतिनिधी)


राजापूर तालुक्यातील अर्जुनाच्या उजव्या कालव्याच्या भूसंपादनाचे धनादेश देताना महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी गोलमाल केल्याची चर्चा गाजत असून त्याबाबत गेले कित्येक दिवस चौकशीची मागणी सुरू आहे. प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्ताना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दाही गंभीर बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक दलाल हे धनादेश वाटपाप्रसंगी अधिकाऱ्यांसोबत असल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.