चिपळूण : कोयना प्रकल्पग्रस्तांना महानिर्मिती कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेऊ नये, अशी लेखी सूचना नसतानाही महानिर्मिती कंपनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेण्यास विरोध करीत असल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी कोयना व कोळकेवाडी धरणामध्ये उडी घेण्याचा इशारा महानिर्मिती कंपनीला दिला आहे.कोयना धरणाची उभारणी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून झाली आहे आणि याच धरणाच्या जलाशय साठ्यावर २००० एमडब्ल्यू वीजनिर्मिती करणारी कंपनी हे आमचे प्रकल्पग्रस्त नाहीत, असे स्पष्ट करीत असेल तर हे कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल, असे सांगताना नंदकुमार सुर्वे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असताना केवळ स्वार्थापोटी कार्यकारी संचालक विनोद बोंद्रे सर्वांची दिशाभूल करीत आहेत.
कलम ४ (१)च्या नोटीसची निर्मिती कशी होते, याची अक्कल नसणारे महानिर्मिती कंपनीचे अधिकारी कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडे कलम ४ (१)ची नोटीस मागत आहेत. महानिर्मिती कंपनीचे अधिकारी सर्वांची दिशाभूल करीत आहेत. कारण जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी स्वरुपामध्ये कळवतात की, कोयना प्रकल्पाची व्याप्ती आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना महानिर्मिती कंपनीमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हेच अधिकारी वरिष्ठांना कळवितात की, कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडे महानिर्मितीने संपादित केलेल्या मालमत्तेचे पुरावे नसल्याने ते आपले प्रकल्पग्रस्त नाहीत, ही अंदाधुंदी आम्ही सहन करणार नाही, असे सुर्वे यांनी सांगितले.कोयना प्रकल्पग्रस्त तरुण २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी महानिर्मिती कंपनी, पोफळी या ठिकाणी बेमुदत उपोषणाला बसले होते. २९ रोजी सायंकाळी कार्यकारी संचालक विनोद बोंद्रे यांनी पत्र दिले की, कोयना प्रकल्पग्रस्त, जलसंपदामंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत तत्काळ बैठकीचे आयोजन करण्यात येत आहे. परंतु, आता अनेक दिवस उलटून गेले तरी बैठकीची तारीख नक्की होत नसेल तर टोकाची भूमिका घ्यावीच लागेल, असे मत डॉ. संजय सुर्वे यांनी व्यक्त केले.