‘पर्यायी जमिनी’साठी अडले पुनर्वसन ! चारशे हेक्टर बुडीत : ४६७ प्रकल्पग्रस्तांना ३२७.४३ हेक्टर पर्यायी जमिनीची गरज, ‘स्वेच्छा’साठी शासनाकडून गळ

उत्तूर : धरणासाठी ४०० हेक्टर जमीन बुडीत होऊनही केवळ २५ टक्के धरणग्रस्तांनाच जमिनी मिळाल्या आहेत. उर्वरित ७५ टक्के टक्के धरणग्रस्त जमिनीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पर्यायी जमीन पुरेशी

रवींद्र येसादे ।
उत्तूर : धरणासाठी ४०० हेक्टर जमीन बुडीत होऊनही केवळ २५ टक्के धरणग्रस्तांनाच जमिनी मिळाल्या आहेत. उर्वरित ७५ टक्के टक्के धरणग्रस्त जमिनीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पर्यायी जमीन पुरेशी उपलब्ध होत नाही म्हणून आर्थिक पुनर्वसन मोबदला (स्वेच्छा) घ्यावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला जमीनच हवी, अशी भूमिका धरणग्रस्त मांडत आहेत.

एकूण ८२२ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३५५ जणांनी स्वेच्छा, तर ३३४ प्रकल्पग्रस्तांना २४८.०९ हेक्टर आर जमीन अद्याप देय आहे.
उत्तूर येथील ४६ प्रकल्पग्रस्त असून, २४ जणांनी स्वेच्छा पुनर्वसन घेतलेले आहे. १६ जणांना ९.५३ हे. आर जीमन देय आहे, तर सहाजणांना जमिनी वाटप झाल्या आहेत. आर्दाळ येथे २४० प्रकल्पग्रस्त असून, १०४ जणांनी स्वेच्छा पुनर्वसन घेतले आहे. ७८ प्रकल्पग्रस्तांना ५९.८८ हे. जमीन देय आहे. ५८ जणांना २९.०५ हे. जमीन वाटप झाले आहे.

वडकशिवाले येथील ४५ प्रकल्पग्रस्तांपैकी २८ जणांनी स्वेच्छा, तर १७ जणांना १२.२२. हेक्टर जमीन देय आहे. महागोंड येथील २६ प्रकल्पग्रस्तांपैकी सातजणांनी स्वेच्छा, तर १९ प्रकल्पग्रस्तांना १२.२१. हेक्टर जमीन देय आहे. हालेवाडीतील १५९ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ६६ जणांनी स्वेच्छा, तर ९३ जणांना ७३.०० हेक्टर जमीन देय आहे.
करपेवाडी येथील १५४ प्रकल्पग्रस्तापैकी ५९ जणांनी स्वेच्छा, तर २६ जणांना ३१.११ हेक्टर जमीन देय आहे. ६९ जणांना ३८.० हेक्टर जमीन वाटप झाले आहे. होन्याळी येथील १५२ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ६७ जणांनी स्वेच्छा, तर ८५ जणांना ६३.४० जणांना जमीन देय आहे.

पुनर्वसनासाठी आजरा तालुक्यातील उत्तूर, मुमेवाडी, करपेवाडी, चव्हाणवाडी, होन्याळी, महागोंड, वडकशिवाले, पेंढारवाडी, आर्दाळ येथील जमिनी संपादित केल्या आहेत. गडहिंग्लज तालुक्यातील शिप्पूर, कडगाव, लिंगनूर, अत्याळ, करंबळी, गिजवणे येथील जमिनी संपादित केल्या आहेत. यापैकी १७५.२ हेक्टर जमीन देय आहे त्याचे निवाडे जाहीर झालेत. त्यातील १३५.४३ क्षेत्रावर कब्जा घेतला आहे. ७२.६१. हेक्टर जमिनींचे वाटप झाले आहे. ५८.१० हे जमिनींना संबंधितांनी कोर्टातून स्थगिती मिळविली आहे. ४४.४९ हे जमिनींचे वाटप झालेले नाही.

जिल्हाधिकारी यांचे नावे असणाºया जमिनी पाहावयास गेले असता मूळमालक ताबा देत नाही. पोलीस यंत्रणा फारशी दखल घेत नाही. केवळ बैठका होतात. ठोस निर्णय काही नाही. आम्ही प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या, आता आम्हाला वाली कोण? अशी विचारणा प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.

बाबा, मुश्रीफ आणि आता दादा !
युती शासनाच्या काळात सुरू झालेला प्रकल्प वेगवेगळ्या कारणाने रखडला. तत्कालीन सहकार राज्यमंत्री स्व. बाबासाहेब कुपेकर यांच्या प्रयत्नाने प्रकल्पाचे पन्नास टक्के काम झाले. विधानसभा पुनर्रचनेनंतर आमदार हसन मुश्रीफ यांनी प्रकल्पाचे काम ७० टक्क्ंयापर्यंत नेले. विस्थापितांच्या प्रश्नासाठी बैठका घेऊन काही प्रश्न सुटले . आता १०० टक्के काम व पुर्नवसन करण्याची जबाबदारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर राहणार आहे.

गेली वीस वर्ष धरण रखडले, मोर्चे, आंदोलने, धरणाचे काम बंद पाडणे असे अनेक प्रकार झाले. तरी हा गुंता सुटला नाही. जमीन वाटपाचा आदेश पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते वडकशिवाले येथील कार्यक्रमात दिला. मात्र, अजून जमीन जिल्हाधिकारी यांच्याच नावे आहे. वीस वर्ष हेलपाटे मारण्याशिवाय काही नाही. सरकारला विंनती आहे. आता धरण नको, आमची हक्काची जमीन तरी द्या. आमचं आयुष्य संपत चाललयं. आमच्या मुलांचं काय? याचा विचार शासन करणार का ?
- महादेव खाडे, धरणग्रस्त (होन्याळी ) .