जामदा प्रकल्पग्रस्त मागणी रेटणार !

ग्रामस्थ आक्रमक : पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी आज घेणार बैठक

राजापूर : शासनाच्या पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी राऊत यांच्या उपस्थितीत काजिर्डा गावी जामदा प्रकल्पाबाबत २० रोजी बैठक पार पडत असून, त्यामध्ये समस्य प्रकल्पग्रस्त हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करा, अशी मागणी रेटून धरणार आहेत. समस्त ग्रामस्थांना धर्मराज्य शेतकरी संघटनेचा भक्कम पाठींबा आहे.मागील १९ वर्षे प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर त्या कालावधीत समाधानकारक काम मार्गी लागलेले नाही. पुनर्वसनाबाबत तर काहीच काम झालेले नाही. एकूणच ही प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने राबविली गेली, असा आरोप प्रकल्पग्रस्तातून करण्यात येत आहे. सुमारे ४१ कोटी खर्चाचा प्रकल्प ५१९ कोटींवर जाऊन पोहोचला. भूमी संपादन अधिनियमानुसार ८० टक्के ग्रामस्थांची संमती, ग्रामस्थांच्या जनसुनावणी व ठराव आवश्यक असतानाही, तसे काहीही न घडता मनमानीपणे लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. त्यामुळे शासन जनतेला फसवत आहे. त्यामुळे मागील चार-पाच वर्षे प्रकल्पाचे काम पुनर्वसनावरुन स्थानिक ग्रामस्थांनी बंद पाडले होते. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी आता हा प्रकल्पच रद्द करा, अशी मागणी प्रजासत्ताक दिनी गावात पार पडलेल्या शेतकरी धर्मपरिषदेत केली होती.
दरम्यान राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकरवी लावलेल्या चौकशीत जामदा प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यामुळे दोलायमान स्थितीत सापडलेल्या या प्रकल्पातील पुनर्वसनाबाबत जिल्ह्याचे पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी राऊत हे २० फेब्रुवारीला काजिर्डा गावी जाऊन बैठक घेणार आहेत.
यापूर्वी काजिर्डावासियांनी धर्मराज्य शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली पुनर्वसन जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. मात्र, त्यावेळी त्यांच्याकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचे आरोप प्रकल्पग्रस्तांमधून करण्यात आले होते. परिणामी उद्याच्या बैठकीत पुनर्वसनाचा विषय शासनाने सोडून द्यावा व हा प्रकल्पच कायमचा रद्द करावा, अशी मागणी बैठकीत रेटून धरणार आहेत, अशी माहिती काजिर्डा उपसरपंच अशोक आर्डे यांनी दिली. कोणत्याही परिस्थितीत काजिर्डा प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे, यासाठी धर्मराज्य शेतकरी संघटनेसह काजिर्डावासिय एकवटले आहेत. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत समस्त प्रकल्पग्रस्त कशा प्रकारे विरोध करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. उपस्थित पुनर्वसनाचे उपजिल्हाधिकारी राऊत कोणती भूमिका घेतात, हा देखील महत्तवाचा मुद्दा ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)