क्रीडांगणाअभावी गैरसोय

खेड तालुका : नव्वद टक्के शाळांमध्ये प्रश्न कायम

श्रीकांत चाळके - खेड-शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असे शारिरीक शिक्षण आणि खेळाला विशेष असे प्रोत्साहन दिले जात नाही़ एवढेच नव्हे तर, जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ९० टक्के शाळांना आवश्यक असे, क्रिडांगण नसल्याची दुर्दैवी बाब समोर आली असून खेड तालुक्यातील तब्बल ३५७ शाळांना क्रिडांगण नसल्याने, शाळांची अवस्थाच दयनीय झाल्याचे अधोरेखीत झाले आहे़ यामुळे अर्थातच ग्रामीण भागातील उदयोन्मुख खेळाडुंना संधीच मिळत नसल्याची, खंत व्यक्त होत आहे़
जिल्हयातील अनेक प्राथमिक शाळा आजही पायाभूत भौतिक सुविधांपासून वंचित आहेत़ अपंगांसाठीचे रॅम्प, स्वयंपाक गृहे, संरक्षक भिंत, क्रिडांगणे, आणि मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसाठी किमान एक वर्गखोली आदी सुविधांना आजही शिक्षकांसह विद्यार्थीही मुकले आहेत़ विविध खेळांमध्ये नवनवे विद्यार्थी खेळाडू तयार व्हावेत, याकरिता शासनाच्या क्रिडा विभागाकडून क्रिडांगणासाठी तसेच क्रिडांगणाच्या विकासासाठी १ लाख रूपयांचे अनुदान या शाळांना दिले जाते़ क्रिडा साहित्य आणि मैदान निर्मितीकरीता हा खर्च करण्यात येतो. मात्र, तरीही या शाळांना क्रिडांगणच नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.़ मैदानाअभावी खेळाडू कसे निर्माण होतील, हा प्रश्न वारंवार भेडसावत आहे़ खेड तालुक्यातील एकुण शाळांपैकी ३५७ शाळांना आजही क्रिडांगण नाहीत़ तर २१४ शाळांना संरक्षक भिंत नसल्याची धक्कादायक बाब आता लपून राहिलेली नाही.़ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांचीे माहिती एकत्रित करून, शासनाला देण्यात आली होती़ या माहितीवरून जिल्ह्यातील अनेक शाळा आजही पायाभूत सुविधांपासुन वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदानच नसल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे.़ विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रिडांगणच नसेल तर खेळाडू घडणार नाहीत. गावातील भाताच्या चोंड्यातून आणि गवतातून मार्ग काढत त्यांचा मैदान म्हणून वापर करणारे, खेळाडू खेळामध्ये अखेर मागासच राहणार यात शंका नाही़ मैदानाअभावी खेळाडूंना आपले क्रीडा नैपुण्य दाखवण्यासाठी संधी मिळत नाही़
इच्छा असूनही अनेक खेळाडू मैदानाबाहेर राहत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे़ निदान प्राथमिक शाळांमधून अशी क्रिडांगणे झाली, तरच ग्रामीण खेळाडू तयार होण्यास चांगली मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.


वेगळे निकष हवेत...
शासनाच्या क्रीडा विषयक धोरणांचा फेरविचार करण्यासाठी प्रयत्न.
ग्रामीण भागात आधुनिकतेशी स्पर्धा करतील असे क्रीडा प्रकार नसल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय.
शासन धोरणानुसार प्रत्येक शाळेला क्रिडांगण हवे, मात्र ...
ग्रामीण भागात असणाऱ्या शाळांमध्ये खेळांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष नाही.
जिल्हापरिषदेच्या अनुदानातून विकास होईल शक्य.