गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनी करणार

राधाकृष्णन बी. : मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी जमीन त्यांच्या नावावर होण्यासाठी आवश्यक असलेले मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तातडीने अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र गृहनिर्माण संस्थांना अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा निर्धार आहे.रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शहरी भागात सुमारे एक हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. ग्रामीण भागातही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची फार मोठी संख्या आहे, परंतु अभिहस्तांतरण पत्र नसल्याने अनेक सोसायट्यांची जमीन संस्थांच्या नावावर होऊ शकलेली नाही. गृहनिर्माण संस्थांची जमीन संस्थांच्याच नावावर असावी, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याची योजना शासनाने लागू केली आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व पात्र गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचा संकल्प जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी सोडला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा उपनिबंधक आर. आर. महाजन, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद, चिपळूणचे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील, सहकारी अधिकारी के. एम. देवरुखकर आदींसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी, जिल्ह्यातील सर्व पात्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अर्ज दोन आठवड्यात प्राप्त करुन त्यांना जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून नियमानुसार अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा उपनिबंधक, सह जिल्हा निबंधक, जिल्ह्यातील नगरपालिकांचे सर्व मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या यंत्रणांच्या माध्यमातून ही कार्यवाही कालबध्द कार्यक्रम आखून पूर्ण करण्यात यावी, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक इमारतीचा बांधकाम परवाना, पूर्णत्वाचा दाखला, भोगवटा प्रमाणपत्र आदी कागदपत्र संस्थांना उपलब्ध करुन देण्याची मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यात यावी. त्यासाठी संस्थांना संपूर्ण सहकार्य केले जावे. मात्र, ज्याठिकाणी बांधकाम परवान्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करुन बांधकाम करण्यात आले आहे. जे बांधकाम नियमित करणे शक्य नसेल, अशा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. (प्रतिनिधी)शहरी भागात १ हजार संस्थाँ्नॅँजिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अभिहस्तांरण प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची सूचना केली असून, प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही साठ दिवसात करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. गुहनिर्माण संस्थांची जमीन त्या संस्थेची असावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला जात आहे.