घरपट्टी वसुलीचा आलेख १६ कोटींवर!

पंधरा वर्षे : उद्योग, इमारतींमुळे ग्रामपंचायतींना घसघशीत उत्पन्न

रत्नागिरी : ग्रामीण भागात वसूल करण्यात येणाऱ्या घरपट्टीमध्ये मागील १५ वर्षांमध्ये सुमारे १६ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सन २००१-२००२ या आर्थिक वर्षामध्ये घरपट्टीची वसुली ९७ टक्के म्हणजेच ५ कोटी ५४ लाख ४६ हजार ३७६ रुपये होती. जिल्हा परिषदेला या घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. जिल्ह्यात ८४४ ग्रामपंचायती असून, ही घरपट्टी आकारणी या ग्रामपंचायतींकडून करण्यात येते. जिल्ह्यात उद्योग, व्यापार, कारखानदारी असलेल्या अत्यल्प ग्रामपंचायती आहेत. त्यामध्ये रत्नागिरीतील तालुक्यातील शिरगाव, फणसोप, जयगड, कुवारबाव, मिरजोळे या ग्रामपंचायतींचा समावेश असून, अन्य तालुक्यांमध्येही कारखानदारी असलेल्या मोजक्या ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न हे लाखो रुपयांचे आहे. त्याचबरोबर बाजारपेठ असलेल्या संगमेश्वर, सावर्डा, पाचल अशा ग्रामपंचायतींचे उत्पन्नही जास्त आहे.दरम्यान, डोंगरदऱ्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींना सोयी-सुविधांचा पुरवठा करताना शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानावरच अवलंबून रहावे लागते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये ग्रामपंचायतींनाही शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागत आहेत. सन २००१-२००२ या आर्थिक वर्षामध्ये ९७ टक्के म्हणजेच ५ कोटी ५४ लाख ४६ हजार ३७६ रुपये एवढे जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींचे घरपट्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न होते. त्यानंतर १० वर्षांच्या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या घरपट्टी उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ झाल्याने सन २००९-१० मध्ये ११ कोटी २५ लाख ७८ हजार ५८५ रुपये एवढी ग्रामीण भागातील घरपट्टीची वसुली होती. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी दीड ते दोन कोटी रुपयांनी या घरपट्टीमध्ये वाढ होत गेल्याने सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ही घरपट्टी वसुलीची रक्कम ९२ टक्के म्हणजेच २१ कोटी ७० लाख ८० हजार ११६ रुपयांपर्यंत गेली. त्यामुळे १५ वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १६ कोटी रुपयांची वाढ घरपट्टीच्या रक्कमेमध्ये झाली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत वाढलेली कारखानदारी, व्यापार, उद्योग, वाढलेली बांधकामे यामुळे उत्पन्नामध्ये वाढ झाली आहे. (शहर वार्ताहर)स्थगिती आदेशामुळे खोडा : केवळ २९ टक्के वसुलीउच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने ६ एप्रिल २०१५ रोजी परिपत्रक काढून ग्रामपंचायत हद्दीतील इमारतींवर कर आकारणीस स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी कर वसुली बंद केली होती. त्यानंतर पुन्हा ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी शासनाने भांडवली मुल्यांवर आधारित कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ग्रामपंचायतींनी पुन्हा घरपट्टी वसुलीचे काम सुरु केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची सन २०१५-१६ची घरपट्टी वसुली २९ टक्के म्हणजेच ८ कोटी १७ लाख २४ हजार १७७ रुपये एवढी कमी झाली. चौरस फुटाच्या आधारे करग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील ३ डिसेंबर १९९९चे अधिसूचनेनुसार जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर प्रति चौरस फुटाच्या आधारे कर आकारणी करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आले होते. त्यानुसार सन २००१-२००२ पासून ग्रामपंचायतींकडून चौरस फुटाप्रमाणे कर आकारणी सुरु झाली. त्यापूर्वी वार्षिक भाडे मुल्यावर आधारीत कर आकारणी करण्यात येत होती.