घरे मिळण्याच्या आशा झाल्या धूसर

योजनेचे नाव बदलले : घरकुल योजनेतील जुन्या लाभार्थ्यांच्या समावेशाबाबत साशंकता

राजापूर : शासनाच्या इंदिरा आवास घरकुल योजनेतील अनेक लाभार्थी आजही घरकुलांच्या प्रतीक्षेत असताना आता शासनाने या योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ केले आहे. मात्र, पूर्वीच्या योजनेमध्ये वंचित राहिलेल्या अनेक लाभार्थ्यांची घरकुले नवीन योजनेत सामाविष्ट करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दण्यात आलेले नसल्याने या वंचित लाभार्थ्यांना घरे मिळण्याची आशा धूसर बनली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांच्या निवासाचा प्रश्न सुटावा व त्यांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व राजीव गांधी आवास योजना सुरु केल्या. या अंतर्गत बेघर आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना या योजनेतून अनुदान दिले जाते.
या योजनेंतर्गत २०१० साली यातील लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली व दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने त्यांना लाभ देण्यात आला. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत अजूनपर्यंत दोन हजार दोनशे पंचावन्न घरकुले पूर्ण झाली आहेत. राजापूर तालुक्यात कमी लाभार्थी असलेल्या ग्रामपंचायतींपेक्षा जास्त लाभार्थी असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्राधान्यक्रमानुसार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत कोंडसर व धोपेश्वर या दोन ग्रामपंचायतींमधील १३९ घरकुले मंजुरीच्या अद्यापही प्रतीक्षेत आहेत.
सन २०११मधील जनगणनेच्या निकषानुसार ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी राजापूर तालुक्यातून २ हजार ६९७ घरकुलांचा प्रायोगिक तत्वावर सामावेश करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेतील अनेक लाभार्थी मागील पाच - सहा वर्षे घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता तर शासनाने या योजनेचे नाव बदलले असून, नवीन योजनेतील निकषांमुळे प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थी या निकषांमध्ये बसणे शक्य
नाहीत.
त्यामुळे या वंचित लाभार्थ्यांना घरकुल मिळणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे यापुढेही या लाभार्थ्यांना बहुदा घरकुलापासून उपेक्षित राहावे लागणार अशीच शक्यता सध्या दिसत आहे. याप्रश्नी शासनाने लक्ष द्यावे व पूर्वीच्या योजनेमध्ये समाविष्ट वंचित लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)
निर्देश नाहीत : घरकुले प्रतीक्षा यादीत
राजापूर तालुक्यातील लाभार्थींची २०१० साली यादी तयार करण्यात आली. या यादीमधील कोंडसर आणि धोपेश्वर ग्रामपंचायतीमधील १३९ घरकुले मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवीन योजनेत या घरकुलांच्या समावेशाबाबत कोणतेच निर्देश नसल्याने लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.