शिक्षकांचे प्रश्न मिटण्याची आशा

निर्णय दृष्टीपथात : राज्य शिक्षण सचिवांबरोबरची भेट

रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक महामंडळाचे पदाधिकारी, राज्याच्या शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे व अन्य अधिकाऱ्यांशी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महामंडळाने लेखी स्वरूपात २५ प्रश्न उपस्थित करून त्यावर चर्चा करण्यात आली. शिक्षक मान्यता, वैद्यकीय बिले, पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना प्रोत्साहनात्मक रक्कम, शाळा मूल्यांकनातील जाचक अटी आदी आठ विषयांवर सकारात्मक चर्चेने निर्णय घेण्यात आले.
राज्य शिक्षक महामंडळाच्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. याच आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन व ५ सप्टेंबर रोजी आंदोलनचा तिसरा टप्पा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, शासनाने संघटनेला चर्चेसाठी बोलावण्यात आल्याने आंदोलनाचे दोन्ही टप्पे स्थगित करण्यात आले होते. राज्य सचिव भिडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत सचिवालयात झालेल्या बैठकीत २५ प्रश्नांची विषय पत्रिका उपस्थित करण्यात आली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ झालेल्या चर्चेत अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
मे २०१२ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेल्या शिक्षकांना मान्यता देण्यात येणार आहे. शासनमान्य रूग्णालयातील बिलावर जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांची सही आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून त्याबाबतचे त्यांचे अधिकार तपासण्यात येतील, असे भिडे यांनी सांगितले. शाळा अनुदानावर आणण्यासाठी १०० टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संबंधित शिक्षक न्यायालयाकडे जात असून, निकालही त्यांच्या बाजूने लागत असल्याच्या मुद्द्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. राज्य आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक लाख रूपये मानधन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन थांबणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. माध्यमिक शाळेतील कला व क्रीडा शिक्षकांच्या जुन्या पदांना धक्का लावणार नसल्याचेही सांगण्यात आले. कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट लावून थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन करण्यात येणार असल्याचेही भिडे यांनी सांगितले.
या बैठकीत निकषपात्र शाळांचे अनुदान, आरटीईनुसार शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मंजुरी, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, दरमहा एक तारखेला पगार न होण्यातील अडचणी, जनगणना व निवडणूक कामासाठी शाळेतील २० टक्के शिक्षक घ्यावेत, अपंग समावेशित शिक्षण योजना, संचमान्यता व वैयक्तिक मान्यता संबंधीच्या सॉफ्टवेअर समितीमध्ये महामंडळ व फेडरेशनला प्रतिनिधीत्व, शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या पाल्यासाठी नॉनक्रिमीलेअरची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत वाढवावी, शिक्षक -कर्मचारी नियुक्ती व मान्यतेसाठीच्या समित्या, सर्व शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी, नववी व दहावीच्या तुकडीसाठीची कायदेशीर तरतुदीसाठीच्या न्यायमूर्ती भालचंद्र वग्माणी समितीला दिलेली मुदतवाढ इत्यादी विषयावर चर्चा करण्यात आली. शिक्षणसेवकांच्या सेवासमाप्ती विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. (प्रतिनिधी)

आठ विषयांवर झाली चर्चा
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे व अन्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
बैठकीला शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष गजेंद्र ऐनापुरे, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, फेडरेशनचे सचिव ज्ञानेश्वर कानडे, उपाध्यक्ष भारत घुले, राज्याचे शिक्षण विभागाचे सहसचिव दिनकर पाटील, कार्यालयीन अधिकारी स्वप्नील कापडणीस, ज. मि. निकुंभ यांची उपस्थिती.
निकषपात्र शाळांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता.
अधिकार व प्रत्यक्ष स्थिती याबाबत तपासणी होण्याची शक्यता.
नवीन भरती, तुकड्या, अतिरिक्त शिक्षक प्रश्नावर झाली चर्चा.