रत्नागिरी : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटीकरण रद्द करा व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रत्नागिरीजिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘माझे कुटुंब माझी पेन्शन’ सहकुटुंब महामोर्चा व १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या रत्नागिरी शाखेतर्फे या महामाेर्चाची तयारी करण्यात आली आहे.राज्य शासकीय, निम शासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून निश्चित लाभाची जुनी पेन्शन याेजना लागू करा. कंत्राटीकरणाबाबतचे सर्व शासन निर्णय रद्द करा व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यात १४ मार्च ते २० मार्च या कालावधीत बेमुदत संप आणि आक्रोश मोर्चा आंदाेलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदाेलनाची तीव्रता लक्षात घेता मुख्यमंत्री यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच लाभ निश्चित करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन अभ्यास समिती स्थापन केली.
समितीला शासनाकडून १४ जून २०२३ पर्यंत तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा २ महिने म्हणजेच १४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, या बाबीला आजमितीस ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून जाऊनही या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे.नियमित आकृतिबंधातील व प्रकल्पातील एकूण १३८ पदे कंत्राटी पद्धतीने कंपन्यांमार्फत आउटसोर्सिंगने भरण्याचा निर्णय ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवक/युवती, कंत्राटी कर्मचारी हे सामाजिक व आर्थिक शोषणाचे बळी ठरले आहेत. हा निर्णय रद्द करण्यासाठी आणि अन्य मागण्यांसाठी ‘माझे कुटुंब माझी पेन्शन सहकुटुंब महामोर्चा’ काढण्यात येणार आहे.