ग्रामपंचायतीच आर्थिक दुर्बल

रत्नागिरी जिल्हा : घरपट्टी वसुली बंद

रहिम दलाल -रत्नागिरी -न्यायालयाच्या आदेशानुसार घरपट्टी वसुली बंद असल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. आर्थिकदृष्ट्या ग्रामपंचायती दुर्बल झाल्याने विकासाला खीळ बसली आहे.
ग्रामपंचायत म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकासाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावांमध्ये विविध योजना राबवून विकास साधला जातो. विकासकामांसाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान ग्रामपंचायतींना देण्यात येते. मात्र, ग्रामपंचायतींची हक्काची कमाई असलेली घरपट्टी वसूली बंद झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना विविध सोयीसुविधा पुरवण्यात येतात. त्यासाठी ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकारीवगळता ग्रामपंचायत स्तरावर इतरही कर्मचारी काम करीत असतात. त्यांना ग्रामपंचायतींकडून मानधन देण्यात येते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची उपजीविका ग्रामपंचायतींकडून मिळणाऱ्या तूटपुंज्या मानधनावरच अवलंबून असते.
जिल्ह्यात ८४५ ग्रामपंचायती असून, त्यांना सन २०१५-१६चे घरपट्टी वसूलीचे उद्दिष्ट २२ कोटी ५५ लाख ६९ हजार ९१ रुपये एवढे देण्यात आले होते. दर महिन्याला प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून सुमारे १० टक्के घरपट्टीची रक्कम वसूल करण्यात येते. मात्र, गणेशोत्सव, दीपावली आणि मे महिन्याची सुटी या दिवसांमध्ये घरपट्टी वसुलीचे प्रमाण जादा असते. मात्र, एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने घरपट्टी वसूलीवर बंदी आणल्याने सर्वच ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कणा मोडला आहे.
वसूल करण्यात येणाऱ्या घरपट्टीच्या रकमेतून ग्रामपंचायतीच्या वीजबिलाचा भरणा करण्यात येतो. तसेच कर्मचाऱ्यांचे मानधनही काढण्यात येऊन विकासकामे करण्यात येतात. ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नाच्या मागासवर्गीयांसाठी १५ टक्के निधी खर्च, महिला व बालकल्याणसाठी १० टक्के निधी खर्च, ३ टक्के अपंग कल्याणसाठी खर्च व अन्य कामांवर हा निधी खर्च करण्यात येतो. घरपट्टी वसूली पूर्णत: बंद असल्याने ग्रामपंचायतींसमोर विकासकामांचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेले दोन महिने मानधन मिळालेले नसल्याची ओरड सुरु आहे. बहुतांश ग्रामपंचायती छोट्या असून, त्यांना घरपट्टीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे इतर काहीही साधन नसल्याने त्यांच्या वीजबिलाचा भरणा करण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वीजबिल न भरल्यास त्यांना आंधारात काम करावे लागणार आहे. शिवाय मोठ्या ग्रामपंचायतींकडे असलेला कर्मचारीवर्गही मानधन न मिळाल्याने काम बंद करण्याच्या तयारीत आहे.

विकासाला बसणार खीळ...
उच्च न्यायालयाचा निर्णय.
ग्रामपंचायतीच्या अडचणी वाढल्या.
गावची विकासकामे रेंगाळणार.
जिल्ह्यातील ८४५ ग्रामपंचायतींना २२ कोटी ५५ लाख घरपट्टी वसुलीचे उद्दीष्ट.
बहुतांश ग्रामपंचायती छोट्या असल्याने घरपट्टीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे साधनच नाही.