एकमेव अंध शाळेचा अनुदान प्रस्तावबाबत शासनाची डोळेझाक

पहिले अंध विद्यालय

शिवाजी गोरे ल्ल दापोली
समाजातील अंध मुलांची गैरसोय दूर करुन अंधांना डोळसपणे जीवन जगता यावे, या उदात्त हेतूने स्रेहज्योती संस्थेने जिल्ह्यातील एकमेव पहिले अंध विद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. २००३ साली स्रेहज्योती अंधविद्यालयाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. मात्र १० वर्षाहून अधिक काळ लोटला गेला तरीही अंध विद्यालय शासनाच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. गेली २ वर्षे कोकण आयुक्तालयात या शाळेची प्रस्तावाची फाईल धूळखात पडल्याने अंध शाळेला शासनदरबारी न्याय कधी मिळणार?असा सवाल केला जात आहे.
मंडणगड तालुक्यातील घराडी येथे स्रेहज्योती सेवा संस्थेने अंध विद्यालय २००३ साली सुरु केले. या शाळेतील मुलांना शिक्षक म्हणून काही अंधशिक्षक आहेत. अंध शाळेतील मुलांना शिकवण्यासाठी काही अंध शिक्षकांनी आपल्या करिअरची सुरुवात याच शाळेपासून केली होती. आपल्याला शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाल्याचा आनंद झाला. परंतु एवढी वर्षे शाळेत काम करुनसुद्धा शासन लक्ष देत नसल्याने पुन्हा त्यांच्या आशा मावळल्या आहेत. आपल्याला शासन अनुदान देणार की नाही हे सुद्धा त्यांना माहित नाही. गेली १० वर्षे ते केवळ आशेवरच जगत आले आहेत. कधी ना कधी आपल्याला न्याय मिळणार म्हणून ते २००३ साली ३०० रुपये ते ५०० रुपयापासून काम करत आहे. संस्थेने दिले ते मानधन स्वीकारुन विद्यादानाचे काम सुरु ठेवले. या संस्थेत शिक्षण घेवून अंध मुले त्यांच्या करीअरच्या शोधात बाहेर पडू लागली आहेत. परंतु ज्या शिक्षकांनी या शाळेत १० वर्षे विद्यादान करुन वयाची चाळीशी ओलांडली त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शाळेच्या स्थापनेपासून शिवाजी भोसले, संनदा भोसले, सुहास भोसले, शिलभा चव्हाण, दीपक सुकदरे, नितीन नगरकर हे कर्मचारी काम करीत आहेत. शासनाकडून शाळेला अनुदान मिळेल या आशेवर संस्थेने दिलेल्या तुटपुंज्या मानधनावर ते निष्ठेने काम करीत आहेत.
जिल्ह्यातील एकमेव अंध मुलांची शाळा असूनसुद्धा शासनाकडून या शाळेला अनुदानासाठी विलंब झाल्याने अंधांच्या जीवनात प्रकाश देणाऱ्या अंध शिक्षकांच्या जीवनात मात्र कायमचा अंधार झाला आहे. महागाईच्या जमान्यात संस्थेने दिलेल्या तुटपुंज्या मानधनात त्यांच्या कुटुंंबाचा उदरनिर्वाह होत नसून, या शाळेतील शिक्षकांना शासनाच्या अनुदानाची गरज आहे. स्रेहज्योती अंध विद्यालयाने शासनाकडे अनुदानाकरिता प्रस्ताव पाठविला असून हा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे शासन स्तरावर धूळखात पडला आहे. यापूर्वी दोनवेळा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र त्यात काही त्रुटी असल्याने हा प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी परत पाठविण्यात आला होता. चुकीची दुरुस्ती करुन २०१२ मध्ये अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु या प्रस्तावाकडे शासन गांभीर्याने पाहत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. अंध शिक्षकांच्या भविष्याचा विचार करुन शासनाने अनुदान द्यायला हवे, मात्र या शाळेकडे शासनाचा बघण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक नसल्याने अनुदानाला दिरंगाई होत आहे.