‘पेयजल’साठी साडेतेरा कोटी तातडीने द्या

मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकारी यांना आदेश

रत्नागिरी : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियानांतर्गत राज्याचा उर्वरित निधी रुपये १३.५० कोटी तत्काळ जिल्हा नियोजन समितीमार्फत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना दिला आहे. पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी हा निधी तत्काळ वितरित करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाचा हिस्सा १५ कोटी रुपये इतकी तरतूद असून, त्यापैकी १.५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाचा हिस्सादेखील जिल्हा नियोजन समितीकडून एकूण १५ कोटी नियतव्ययापैकी केवळ १.५० कोटी रुपये इतकाच प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील साधारण ९० नळपाणी पुरवठा योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यासाठी अंदाजे १८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे उर्वरित असलेला राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा याप्रमाणे १३.५० कोटी रुपये इतका निधी तत्काळ जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा, अशी मागणी पालकमंत्री वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी केली होती.
या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा उर्वरित निधी तत्काळ जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांना दिले आहेत. (प्रतिनिधी)