यांत्रिकीकरणाचा निधी परतीच्या मार्गावर

कृषी योजना थंड : दोन वर्षांचे ११५ लाख रुपये शिल्लक

रत्नागिरी : शेतकरी अवजारांच्या यांत्रिकीकरणासाठी कृषी विभागाकडून योजना राबवण्यात येते. मात्र, शेतकऱ्यांकडून अवजारांचा उठाव होत नसल्यामुळे या योजनेसाठी आलेला निधी अद्याप पडून आहे. आर्थिक वर्ष समाप्तीस अवघा आठवडा शिल्लक राहिल्याने हा निधी खर्ची पडणे मुश्किल आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत दोन वर्षाचा तब्बल ११५ लाखाचा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना उपअभियान कृषी विभागातर्फे राबवण्यात येते. गतवर्षी (२०१४-१५) यांत्रिकीकरणासाठी ८१ लाख ९८ हजारांचा निधी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाला होता. पॉवर टिलरसाठी ५६, तर ट्रॅक्टरसाठी ३ प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन पाठवले होते. पैकी २० शेतकऱ्यांना पॉवरटिलरचे वितरण करण्यात आले.
शेतकऱ्यांकडूनच अवजारांचा उठाव होत नसल्यामुळे गतवर्षीचा २८ लाखाचा निधी शिल्लक राहिला आहे. यावर्षी (२०१५-१६) जिल्ह्यासाठी ८७ लाख ७८ हजारांचा निधी मंजूर झाला होता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून १९९ प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. मात्र केवळ दोनच शेतकऱ्यांनी पैसे भरल्याने त्यांना अवजारांचे वितरण केले जाणार आहे.
उर्वरित शेतकऱ्यांकडून अवजारांचा उठाव झालेला नाही. त्यामुळे निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यांत्रिकीकरणांतर्गत पॉवरटिलर, ग्रासकटर, ट्रॅक्टर, रोटावेटरमशीन ५० ते ४० टक्के अनुदानावर वितरीत करण्यात येतात.
शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्जाद्वारे मागणी केल्यानंतर कृषी विभागाकडून त्यास अवजारे खरेदीसाठी मान्यता दिली जाते. तद्नंतर शेतकऱ्यांना संबंधित अवजारांची शंभर टक्के रक्कम भरून एमईडीसीकडून अवजारे खरेदी करावी लागतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते. असे असताना शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावास कृषी विभागाने मान्यता देऊनही अवजारांचा उठाव केला जात नसल्यामुळे यांत्रिकीकरणाचा निधी शिल्लक राहिला आहे.
गतवर्षीचा २८ लाख व यावर्षीचा ८७ लाख ७८ हजार मिळून ११५ लाखांचा निधी आर्थिक वर्ष समाप्तीमुळे परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)

आॅनलाईन योजना : अवजारे खरेदी नसल्यानेच रक्कम शिल्लक
कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिक अवजारे अनुदानावर वितरीत केली जातात. शेतकऱ्यांसाठी संबंधित योजना आॅनलाईन असून, कृषी विभागाकडून तात्काळ मान्यता दिली जाते. परंतु, शेतकऱ्यांकडून अवजारे खरेदी केली जात नसल्यामुळेच अनुदानाची रक्कम शिल्लक राहिली आहे. गतवर्षीबरोबर यावर्षीचाही निधी शिल्लक राहणार असल्याने मार्चनंतर संबंधित निधी परत पाठवावा लागणार आहे.
- आरीफ शहा, जिल्हा कृषी अधीक्षक, रत्नागिरी.