चिपळुणातील पाच शाळांचे भाडे थकीत ठेवले
By Admin | Updated: September 23, 2014 00:18 IST2014-09-22T22:32:55+5:302014-09-23T00:18:08+5:30
२२ लाखाहून अधिक : पालिका सभेत ठरावान्वये शाळांना नोटीस

चिपळुणातील पाच शाळांचे भाडे थकीत ठेवले
चिपळूण : नगरपरिषद मालकीच्या असणाऱ्या इमारतीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या पाच शाळा सुरु असून, त्यांचे आतापर्यंत २२ लाखाहून अधिक थकीत भाडे येणे आहे. हे भाडे वसूल होण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत संबंधित शाळांना नोटीस पाठविण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. ३० दिवसांच्या मुदतीत हे भाडे भरण्याची सूचना नगर परिषद प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे. मुदतीत हे भाडे वसूल झाले नाही तर शाळांना कुलूप लागण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण? असा सवाल पालकवर्गातून केला जात आहे.
चिपळूण नगरपरिषद हद्दीत नगरपरिषदेने बांधलेल्या इमारतीमध्ये चिंचनाका शाळा क्र. १, कन्याशाळा चिपळूण, गांधीनगर शाळा, पाग मुलांची शाळा, पेठमाप उर्दू, मराठी शाळा या जिल्हा परिषदेला भाडे तत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१४ अखेर या शाळांचे अंदाजे २२ लाख रुपये येणे बाकी आहे. याबाबत संबंधित शाळांना थकीत भाडे भरण्याबाबत नगर परिषद प्रशासनाने नोटीस पाठवूनही संबंधित विभाग डोळेझाक करीत असल्याने अखेर हा विषय नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण विशेष सभेत चर्चेला आला. थकीत शाळांचे भाडे वसूल करण्याच्या दृष्टीने तोडगा म्हणून दिवाळी सुटीच्या पूर्वी शाळांनी थकीत भाडे भरावे, असा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला. या ठरावाची अंमलबजावणी होण्यासाठी या ५ शाळांना आता ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. थकीत शाळांचे भाडे प्रश्न जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग गांभीर्याने घेत नसल्याने या शाळांना कुलूप ठोकण्याची वेळ येणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवालही पालकवर्गातून केला जात आहे.
सध्या जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या हळूहळू कमी होऊ लागली असली तरी सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले-मुली याच शाळामध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने थकीत शाळा भाडे दिलेल्या मुदतीत भरण्यासाठी प्रयत्न केल्यास नगर परिषद प्रशासनाची ‘कुलूप बंद’ची कार्यवाही टाळता येईल, असा विश्वास पालकवर्गातून होत आहे. जिल्हापरिषदेने हे थकीत भाडे देण्याचा निर्णय घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळेल व गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल. (वार्ताहर)