लोकशाही दिनात पाच तक्रारी निवारण

By Admin | Updated: December 16, 2014 00:11 IST2014-12-15T22:19:48+5:302014-12-16T00:11:23+5:30

वैयक्तिक व सामाजिक प्रश्नांसंदर्भात तक्रार अर्ज आले.

Five grievances redressal in the democracy | लोकशाही दिनात पाच तक्रारी निवारण

लोकशाही दिनात पाच तक्रारी निवारण

कुडाळ : कुडाळ तहसीलदार कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकशाही दिनात आलेल्या पाच तक्रार अर्जांचे योग्यप्रकारे निवारण केले जाईल, असे आश्वासन तहसीलदार जयराज देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. परंतु शहरातील वाहतूक समस्या, स्वच्छतागृहे, अतिक्रमणे याबाबत अजूनही कोणत्याच ठोस कारवाईकरिता प्रशासन कोणतीच पावले उचलत नसल्याचे दिसून आले. कुडाळ तहसीलदार कार्यालयात आयोजित केलेल्या या लोकशाही दिनाला तहसीलदार देशमुख यांच्यासह गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक व सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या लोकशाही दिनात एकूण पाच वैयक्तिक व सामाजिक प्रश्नांसंदर्भात तक्रार अर्ज आले. यामध्ये वालावल येथील इंदिरा वालावलकर यांनी न्यायालयाचे आदेश असतानाही ग्रामपंचायत आपल्या नावावर घर करीत नाही, असा तक्रार अर्ज दिला. तर लवू मयेकर यांनी इंदिरा आवास योजनेसाठी संमतीपत्र खोटे दिल्याबाबत, कसाल येथील रवींद्र कसालकर यांनी कसाल मागासवर्गीय वस्तीमध्ये वाटेवर कुंपण घालून येथील नळपाणी योजना मोडून टाकलेल्या तेथीलच १३ जणांवर कारवाई करण्याबाबत तक्रार अर्ज दिले. तर बांबर्डे येथील तुकाराम धुरी यांनी सातबारात दुरुस्ती करण्याबाबत अर्ज दिला होता.
यावेळी शहरातील वाहतूक कोंडी समस्या, स्वच्छतागृहे आणि अतिक्रमणांबाबत काय उपाययोजना सुरू आहे, असे विचारले असता, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ योग्य ती कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती दिली. तसेच कुडाळ ग्रामीण रुग्णालयाच्या संरक्षक भिंतीचे काम शासनाच्या निकषात न राहता निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले असून या नव्याने बांधलेल्या संरक्षक भिंतींच्या कामाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कुडाळ सुधार समितीचे अध्यक्ष प्रसाद शिरसाट यांनी तक्रार अर्जातून दिली. (प्रतिनिधी)

जात प्रमाणपत्रात
खोटी माहिती : कदम
हिर्लोक ग्रामपंचायत सदस्या अश्विनी चव्हाण यांनी निवडणूक कमिशनकडे सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्रात खोटी माहिती दिली असून त्यासंदर्भात चौकशी होऊन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असा तक्रार अर्ज मोहन कदम यांनी दिला.

Web Title: Five grievances redressal in the democracy