मच्छीमारांना अजूनही ११ कोटींची प्रतीक्षाच

अनुदान : नऊ कोटी उपलब्ध निधीचे वाटप सुरू

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील मासेमारी संस्थांच्या सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या डिझेल अनुदानापोटी गेल्या वर्षांचा २० कोटींचा परतावा शासनाकडे थकीत होता. त्यापैकी अनुदानाची ९ कोटी इतकी रक्कम मत्स्य व्यवसाय खात्याकडे गेल्या आठवड्यात आली आहे. त्यातील ७ कोटी अनुदानाचे वाटप करण्यात आले, तर येत्या दोन दिवसात उर्वरित २ कोटी अनुदानाचे वाटप मच्छीमारांना होणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हे अनुदान प्रत्येक महिन्याला दिले जावे, अशी मागणी होत आहे.
याबाबत रत्नागिरी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त एन. व्ही. भादुले यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात शासकीय डिझेल अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या ३३ सहकारी मत्स्य व्यवसाय संस्था आहेत. त्यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या १७०० मासेमारी नौका असून, त्यांना डिझेलच्या दरावर अनुदान दिले जाते. प्रत्येक मासेमारी नौकेला ३५०० लीटर डिझेलचा शासकीय कोटा आहे. त्यातील उचल होणाऱ्या डिझेलवर हे अनुदान त्या सहकारी संस्थांमार्फत संस्था सभासद असलेल्या मच्छीमार नौकांना दिले जाते, अशी माहिती मिळाली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात मच्छीमारांना डिझेल अनुदानापोटी देणे बाकी असलेल्या अनुदानाची रक्कम २० कोटी होती. त्यातील ९ कोटी अनुदानाची रक्कम गेल्याच आठवड्यात रत्नागिरी विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
प्राप्त झालेल्या ९ कोटी अनुदानापैकी ७ कोटी अनुदानाचे आतापर्यंत वितरण करण्यात आले आहे. त्यातील उर्वरित २ कोटी रुपयांचे वाटप येत्या दोन दिवसात पूर्ण केले जाणार आहे. २०१५ - १६ या आर्थिक वर्षात मच्छीमारांना २६.९३ कोटी डिझेल अनुदान परतावा देण्यात आला आहे.
थकीत असलेला ११ कोटींचा डिझेल परतावा व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मिळणारे अनुदान असे ३९ कोटी रुपयांचे अनुदान यावर्षी मच्छीमारांना मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मच्छीमार सोसायट्यांकडे जमा होणारा डिझेल परतावा यापुढे जनधन योजनेच्या खात्यांमध्ये जमा केला जाणार आहे. तो आरटीजीएस करून संस्थांनी मच्छीमारांना द्यायचा आहे. याबाबत सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन रत्नागिरीचे सहाय्यक मत्स्य आयुक्त भादुले यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्ह्यात १७०० नौका : १ आॅगस्टला मासेमारी सुरू होणार...
मासेमारी बंदीचा एक महिना संपला असून, अजून महिना बाकी आहे. १ जून २०१६पासून सागरी मामेसारी बंदी सुरू झाली आहे. ही बंदी ३१ जुलै २०१६ रोजी संपणार असून, १ आॅगस्टपासून मासेमारीला पुन्हा सुरुवात होणार आहे. १ जानेवारीपासून ३१ मेपर्यंत मच्छीमारीला बंदी घातलेल्या पर्ससीन नौकांनाही १ आॅगस्ट ते ३१ डिसेंबरपर्यंत मासेमारी करता येईल, असे सांगण्यात आले.


डिझेलवरील अनुदानाचा निर्णय घेताना शासनाकडून दर महिन्याला मच्छीमारांना परतावा दिला जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सहा ते आठ महिने होऊनही डिझेलचा परतावा दिला जात नसल्याने मच्छिमारांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे नाराजी असून, दर महिन्याला परतावा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.