अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ

रत्नागिरी : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्यामुळे सेवामुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवासमाप्त होण्यापूर्वी त्याच पदाचे अधिसंख्य (तात्पुरते) पद निर्माण करुन ११ महिन्यांकरिता नेमणूक करण्यात आली होती. आता या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे ११ महिने पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्यामुळे जिल्हा परिषदेने काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त केले होते तर काही कर्मचारी, अधिकारी अजूनही सेवेत होते. जिल्हा परिषदेने सेवासमाप्तीचे आदेश दिल्यानंतर खळबळ उडाली होती. याविरोधात अफ्रोहचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी लढा उभारला होता. आजही काही कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती न दिल्याने त्यांचा लढा सुरु आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भर पावसात या कर्मचाऱ्यांनी आठवडाभर आंदोलनही केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेने अधिसंख्य पदावर नियुक्त केल्यानंतर त्यांची ११ महिन्यांची मुदत संपली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने एक दिवसाचा खंड देऊन त्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. शासन निर्णयात नसतानाही अधिसंख्य पदाच्या मुदतवाढीची ऑर्डर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन काढण्यात आली असून, ही कृती नियमबाह्य असल्याचे अफ्रोहचे म्हणणे आहे.