सगळे खेळ राजकारणाचे

कोकण किनारा

विषय कुठलाही असो, त्याचं राजकारण कसं करायचं, हे ज्यांना कळतं, ते राजकारणात यशस्वी होतात. म्हणजे काही गोष्टी आपल्या अंगलट यायला लागल्या, त्यावर जोरदार टीका व्हायला लागली की आपण नामानिराळे राहत दुसरे असे काही विषय उकरून काढायचे की आपल्यावरचा विषय बाजूलाच पडला पाहिजे. ही ‘पॉवर’ ज्याच्याकडे असेल, तोच राजकारणात टिकतो. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत याच पद्धतीने राजकारण चालते. बऱ्याचदा नसलेले विषय उकरून उकरून मोठे केले जातात आणि त्यावर ‘शायनिंग’ मारले जाते. सध्या कोकणात तेच चालू आहे. कोकणात येऊ (?) घातलेल्या संभाव्य केमिकल झोनबाबत शिवसेनेकडून बऱ्याच चर्चा होत आहेत. मुळात या विषयात कितपत तथ्य आहे, त्यातून पुढे काही होणार आहे की नाही, यातली कसलीच चर्चा नाही. पण त्याविरोधात बोंबाबोंब मात्र जोरात केली जात आहे.
शिवसेना आणि भाजपची अवस्था सध्या ‘तुझं माझं पटेना आणि तुझ्या वाचून करमेना’ अशी आहे. एकमेकांवर वार करण्याची एकही संधी हे पक्ष सोडत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्यातरी एका कार्यक्रमात कोकणात केमिकल झोन केला जाणार असल्याचा मुद्दा मांडला आणि भाजपला झोडपण्याची आयती संधी शिवसेनेला मिळाली. केमिकल झोन होऊ देणार नाही, शिवसेना लोकांच्या पाठीशी ठाम आहे, वगैरे वगैरे विधाने तत्काळ शिवसेनेच्या बाजूने सुरू झाली.
कोकणात मुळात निसर्ग चांगला आहे. त्यामुळे इथे पर्यटन विकासावर भर द्यायला हवा. पर्यटन स्थळांपर्यंत जाणारे रस्ते चांगले हवेत, पर्यटन स्थळी मुलभूत सुविधा उपलब्ध हव्यात. त्या करण्याऐवजी केमिकल झोन उभारण्याच्या वल्गना करणे म्हणजे कोकणवासियांचा अपमानच आहे. अशी बाजू एकदा मांडल्यानंतर शिवसेनेने शांत राहणे आणि याबाबतच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे अपेक्षित होते. पण तसे काही न करता साप साप म्हणून ओरडत भुई धोपटण्याचा प्रकारच शिवसेनेने सुरू ठेवला आहे. केमिकल झोन होऊ देणार नाही, अशी गर्जना शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी, अनेक ठिकाणी केली आहे.
शिवसेना दरवेळीच कोकणचा कळवळा असल्याची भूमिका घेते. कोकणाने शिवसेनेला बरेच काही दिले आहे. १९९५पासून कोकणात शिवसेनेचा वारू कधी थांबलेला नाही. ग्रामपंचायतीपासून खासदारकीपर्यंत कधी कधी सर्वच तर कधी कधी बहुतांश पदे शिवसेनेच्या पदरात पडली आहेत. या बदल्यात शिवसेनेने कोकणाला काय दिले आहे? पुढच्या पाच-दहा वर्षांचा विचार शिवसेनेने कधी केला आहे का?
रत्नागिरी जिल्ह्यात तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पर्यटन, आंबा आणि मासळी. या तीनही प्रकारांबाबत अनेक समस्या आहेत आणि त्यात गेल्या २0 वर्षात कोणताही सकारात्मक बदल झालेला नाही. पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित होण्यासारखी अनेक ठिकाणे आहेत. पण त्या ठिकाणांपर्यंत जाण्याचे रस्ते नीट नाहीत. त्या-त्या ठिकाणी पाण्याच्या समस्या आहेत. गणपतीपुळेसारख्या प्रख्यात पर्यटन स्थळीही गेली अनेक वर्षे पाणी योजना राबवली जात नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्यात त्यामुळे अडचणी येतात. ग्रामीण रस्ते अतिशय खराब दर्जाचे आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था तर अनेक ठिकाणी वाईट झाली आहे. रखडलेल्या चौपदरीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ‘डायव्हर्शन’ देण्यात आले आहे. मुंबईतून रत्नागिरीत येणारे पर्यटक गाडीतून उतरतानाच ‘पुन्हा येणे नको’ अशी विधाने करतात, याला कारण खराब रस्ते. त्याकडे शिवसेनेने आतापर्यंत कधीही लक्ष दिलेले नाही. सध्या चौपदरीकरणाच्या कामाला (त्यासाठीच्या प्रक्रियेला) गती देण्यात आली आहे. पण त्यातही शिवसेनेपेक्षा नितीन गडकरी यांचा वाटा मोठा आहे.
आंब्याला तर गेल्या काही वर्षात नजरच लागली आहे. बदलत्या हवामानामुळे आंब्याचे उत्पादन दरवर्षी घटतेच आहे. हवामानाबाबत कोणीच काही करू शकत नाही. पण बदलत्या हवामानामुळे आंब्यावर पडणारे रोग आणि त्यामुळे बाजारात हापूसची होणारी पीछेहाट यावर काहीतरी तोडगा काढता येऊ शकतो. गतवर्षी युरोपीय देशांनी फळमाशी रोगामुळे आंबा नाकारला. ही फळमाशी उष्णजल प्रक्रियेनंतर नष्ट होऊ शकते का, यावर संशोधन हाती घेण्याची घोषणा झाली. कोकण कृषी विद्यापीठाने संशोधन सुरूही केले. अगदी फेब्रुवारी, मार्चपासून हा विषय चर्चेत होता. पण त्यात पुढे काय झाले, ही प्रक्रिया यशस्वी होते का, जर होत असेल तर तशी कायमस्वरूपी व्यवस्था केली जाणार आहे का, यासारखे अनेक विषय अजून प्रलंबितच आहेत. कोकणचा कळवळा असलेल्या शिवसेनेने या विषयात नेमके कितीसे लक्ष घातले आहे? अमेरिकेत आंबा पाठवण्यासाठी त्यावर क्ष- किरण प्रक्रिया करावी लागते. ही यंत्रणा कांद्यासाठी म्हणून लासलगावला उपलब्ध आहे. आंब्यालाही याच यंत्रणेचा आधार घ्यावा लागतो. ही व्यवस्था मुंबई किंवा कोकणात मध्यवर्ती ठिकाणी उपलब्ध करून देणे शिवसेनेला अजूनही शक्य झालेले नाही. आंबा बागायतदारांना नुसती नुकसान भरपाई देण्यापेक्षा बागायतदारांना कायमस्वरूपी मदत होईल, अशी तरतूद करण्यात शिवसेनेने पुढाकार घेतलेला नाही.
जे दुर्लक्ष आंब्याकडे, तेच मत्स्य व्यवसायाकडे. रत्नागिरी जिल्ह्यात नाटे, मिरकरवाडा, हर्णै ही तीन मोठी मासेमारी बंदरे आहेत. याखेरीज जयगड, दाभोळमध्येही मासेमारी मोठ्या प्रमाणात चालते. पण या सर्व बंदरांमध्ये गाळाची समस्या खूप मोठी आहे. वर्षानुवर्षांच्या मागणीनंतर कायमस्वरूपी ड्रेझर रत्नागिरी जिल्ह्याला देण्यात आला. पण हा ड्रेझर म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आल्यापासून ड्रेझरने आपली जागा सोडलेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरांमधील गाळ उपसण्यासाठी देण्यात आलेला कायमस्वरूपी ड्रेझर कायमस्वरूपी बंदच आहे. ही समस्या आजवर कधी शिवसेनेला का दिसलेली नाही? दिसली असेल तर त्यांनी त्यात लक्ष का घातलेले नाही? गाळाच्या समस्येची तीव्रता कुठलाही मच्छीमार सांगू शकेल. या तीन प्रश्नांखेरीज काजूचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. काजूची लाखो टन बोंडे वर्षानुवर्षे वायाच जात आहेत. त्यावर काही ना काही करता येऊ शकते. कोकम अजूनही दुर्लक्षित आहे. केमिकल झोन येऊ नये, हे बरोबरच आहे. पण शिवसेनेने नुसती आव्हाने देण्यापेक्षा पर्यटन, आंबा, काजू, मासळीसाठी काही ठोस उपाययोजना करून पुढंील दोन पिढ्यांना तरी रोजगार उपलब्ध होतील, असे कृत्य करण्यावर भर द्यायला हवा.

मनोज मुळ्ये