जैविक मंडळाची स्थापना

निसर्ग संवर्धन : निसर्गाचे संतुलन राखण्याची जबाबदारी

सुभाष कदम -चिपळूण
जैविक विविधतेचे संवर्धन करून विविध घटक निरंतरपणे टिकून राहतील, अशा प्रकारे वापर आणि जैविक साधनसंपत्तीच्या व ज्ञानाच्या वापरातून प्राप्त होणाऱ्या लाभाचे रास्त व सम न्यायिक वाटप यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही विषयावर राज्य शासनाला सल्ला देऊन जैविक विविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी आता ग्रामस्तरापासून ते अगदी राज्यस्तरापर्यंत मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.
वनसंवर्धनासाठी केंद्र सरकारने २००२ मध्ये एक कायदा तयार केला होता. जैविक विविधता संवर्धन अधिनियम २००८ मध्ये त्याला मंजुरी मिळाली. त्यानुसार मार्गदर्शक तत्वे व नियम तयार झाले. आपल्या अवतीभवती व परिसरात निसर्गत: जे आहे ते जतन करुन ठेवणे ही जबाबदारी आहे. आपल्या परिसरात असणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज असल्याने हा कायदा तयार झाला आहे. अनेकवेळा आपल्या परिसरातील एखाद्या स्त्रोताच्या माध्यमातून त्याचे पेटंट घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करोडो रुपयांचा नफा मिळविला जातो. आपल्याकडील शेतकऱ्याला एखादी औषधी वनस्पती किंवा नैसर्गिक जैविक साधनसंपत्तीचे शे-पाचशे रुपये मिळतात. परंतु, त्या पेटंटचा आधार घेऊन मोठी रक्कम मिळविली जाते. आता या पेटंटवर जैविक विविधता संवर्धन कायद्यानुसार बंधन घालण्यात येणार आहे. आपल्या गावात असलेल्या जैविक साधनसंपत्तीची नोंदवही घालून नोंदी केल्या जाणार आहेत. ग्रामस्तरावर यासाठी कमिटी स्थापन होणार आहे. ग्रामसेवक हा त्याचा सदस्य सचिव असून, त्यात विविध ७ सदस्य असतील. या मंडळातर्फे भारतात स्थायिक असणारे नागरिक किंवा भारतातील नोंदणीकृत उद्योग ज्यात किमान ५१ टक्के भाग भांडवल स्थानिक भारतीय नागरिकाचे आहे, अशा नागरिकांकडून किंवा उद्योगाकडून कोणत्याही जैविक साधन संपत्तीचा वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापर केला जाण्यास आणि जैविकदृष्ट्या वापर केला जाण्यास मान्यता देऊन त्यांचे विनियमन करणे किंवा असा वापर, संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आलेली विनंती मान्य करणे, शासनाच्या विभागांना तांत्रिक सहाय व मार्गदर्शन करणे, जैविक विविधतेचे संवर्धन, तिच्या घटकांचा ते निरंतरपणे टिकून राहतील, अशा प्रकारे वापर आणि जैविक साधनसंपत्तीच्या ज्ञानाच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे रास्त व समन्यायी वाटप करणे, तांत्रिक माहितीसह, आकडेवारी तयार करणे, नियम पुस्तिका, संहिता, मार्गदर्शक तत्वे करणे, त्यांचे संकलन करणे व ते प्रसिद्ध करणे अशी विविध २४ कार्य या समितीला करायची आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कृषी व पशुसंवर्धन समिती अध्यक्ष, अशासकीय संस्थेचे सदस्य, सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ, औषधी व रसायन संस्था, पक्षीतज्ज्ञ, मत्स्य विभागाचे प्रमुख, प्राणी संग्रहालय सल्लागार मंडळाचे प्रतिनिधी, जलसिंचन विभागतज्ज्ञ, सामाजिक वनीकरण उपसंचालक, जिल्हा कृषी अधीक्षक, उपवनसंरक्षक यांचा या समितीत समावेश असेल. गावपातळीवर ग्रामसभेच्या विकास उपसमित्या म्हणून स्थापन करण्यात येतील. इतर सर्व बाबतीत या समित्यांवर ग्रामसभेद्वारे निवडलेल्या ७ व्यक्तींचा समावेश असेल.

-ग्रामपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत होणार विविध मंडळांची स्थापना.
- मंडळे ३ वर्षे कार्यरत राहणार.
- मंडळामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर अशासकीय सदस्यही सभासद असतील.
मंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे राहणार.

स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन मंडळ वारसास्थळांची निवड करून व्यवस्थापन व इतर पैलुंबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. असे असताना निर्णय घेण्याची भूमिका जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांची राहील.

...तर बंदी घालण्यात येणार
मंडळाला आवश्यक व योग्य वाटले तर प्रवेशाबाबतच्या प्रस्तावावर निर्बंध घालण्यासाठी किंवा त्यास मनाई करण्यासाठी उपाययोजना करीन. प्रवेश दिल्यानंतर टेक्सॉन धोक्यात येण्याची शक्यता असेल तर, देशी व दुर्मीळ जातीकरिता प्रवेश असेल तर, स्थानिक उपजीविकेवर, संस्कृतीवर किंवा त्यांच्या मूळच्या ज्ञानावर प्रतिकूल परिणाम होणार असेल तर, पर्यावरणावर प्रतिकूल आघात होणार असेल तर, साधनसंपत्तीचा वापर देशहिताविरोधी होणार असेल तर बंदी घालण्यात येणार आहे.