असा संपला नाणार रिफायनरीचा प्रवास

राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेला ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प राज्य शासनाने अद्यापही कोकणातून बासनात गुंडाळलेला नसल्यामुळे तो नक्की कुठे होणार, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, या प्रकल्पाची अधिसूचना तत्कालीन फडणवीस सरकारने शिवसेनेच्या हट्टापायी रद्द केल्यानंतरही हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच व्हावा, यासाठी येथील स्थानिक जनतेने वेगवेगळ्या मार्गाने आपली मागणी लावून धरलेली आहे. नाणार परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जमीन स्वखुशीने देण्याची हमीपत्रे शासन स्तरावर दिलेली आहेत तरीही या प्रकल्पाचे घोंगडे अद्यापही भिजतच आहे.

१८ मे २०१७ रोजी तत्कालीन फडणवीस सरकारमधील उद्योग मंत्रालयाने नाणार रिफायनरी प्रकल्पाची जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना जारी केल्यानंतर प्रारंभी येथील स्थानिक जनतेने या प्रकल्पाला विरोध केला नव्हता. येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांच्या माध्यमातून शासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन देत या प्रकल्पाला समर्थनच दिले होते. मात्र, हा प्रकल्प नक्की काय व कसा आहे, याची माहिती प्रशासनाने न दिल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये या प्रकल्पाबाबत संभ्रम होता. अरामको कंपनीसोबत ज्या भारत सरकारच्या पेट्रोलियम कंपन्यांची भागीदारी होती, त्या कंपन्यांनी या प्रकल्पाची कंपनी स्थापन न केल्यामुळे संबंधित कंपनीनेही याबाबत जनतेला अभ्यासपूर्ण माहिती दिली नव्हती. त्यामुळेच या भागात आपले बस्तान बसवत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात गैरसमज पसरवून काही स्वयंसेवी संघटनांनी प्रकल्पाविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात यश मिळवले.

शिवसेना प्रारंभी या प्रकल्पासाठी आग्रही होती. मात्र, नंतर शिवसेनाही या स्वयंसेवी संघटनांच्या जाळ्यात फसली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. संघटनांनी येथील स्थानिक जनतेच्या मनात गैरसमज पसरवून उभे केलेल्या प्रकल्पविरोधी आंदोलनात शिवसेनेने उडी घेतली. खरेतर या संघटनांनी शिवसेनेच्या पूर्वीच्या सकारात्मक भूमिकेवर आसूड ओढत आमदार राजन साळवी, खासदार विनायक राऊत व खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात एका स्थानिक नेतृत्वाला हाताशी धरत प्रचार करायला सुरुवात केली आणि ज्या शिवसेनेच्या संसद सदस्यांनी हा प्रकल्प केंद्र शासनाकडून मागून आणला होता, त्यांच्यावरच त्या प्रकल्पाला विरोध करण्याची वेळ शिवसेनेवर आली. या प्रकल्पाची अधिसूचना निघाल्यापासून येथील ज्या स्थानिक शेतकऱ्यांना हा प्रकल्प हवा होता, त्यांच्याकडे नेतृत्व नसल्यामुळे ते आपले समर्थन शासनापर्यंत पोहोचवू शकले नाहीत किंबहुना या मोठ्या प्रमाणावर असणाऱ्या समर्थकांना संघटनांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या प्रकल्प विरोधकांनी कधी मत मांडायला संधीच दिली नाही. त्यात ज्या शिवसेनेचे प्राबल्य या भागात किंबहुना संपूर्ण कोकणात आहे ती शिवसेनाही प्रकल्पाच्या विरोधात राहिल्याने मोठ्या प्रमाणावर असणाऱ्या समर्थकांना कोणीच वाली उरला नाही आणि या प्रकल्प समर्थक शेतकऱ्यांची अवस्था न घर का न घाट का अशीच झाली.

२०१७पासून स्वयंसेवी संस्थांनी रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात विनाशकारी प्रकल्प म्हणून उभी केलेली प्रतिमा शिवसेनेने पुढे आणखीनच ठळक केली. त्यात शिवसैनिकांचे जास्त प्राबल्य असलेल्या समर्थकांना शिवसेनेनेच जास्त चेपले. त्यामुळे समर्थकांची अवस्था शीड नसलेल्या होडीसारखी झाली.

दरम्यानच्या काळात भारत सरकारच्या मालकीच्या असणाऱ्या व या प्रकल्पात भागीदार असणाऱ्या भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी एकत्र येत ‘रत्नागिरी रिफायनरी ॲण्ड पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड’ नावाने २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी कंपनी स्थापन केली. त्यानंतर या कंपनीने या भागात प्रकल्पाची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो अयशस्वी ठरला. त्यानंतर या प्रकल्पविरोधी आंदोलनांनी आणखीनच जोर धरला. पुढील दोन वर्षे रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात अनेक आंदोलने झाली. ज्या शिवसेनेने हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे आणला, तीच शिवसेना या नाणार प्रकल्पाची गळचेपी करणारी ठरली. त्यातच राजकीय स्वार्थ पाहून इतर पक्षांनीही प्रकल्पाविरोधात दंड ठोकले. यात भाजप वगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी आंदोलनात उडी घेतली.

राजापूर तालुक्यात याआधी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन पाहता, शासन हा प्रकल्पही रेटवून नेईल, असा प्रकल्प समर्थक मंडळीचा कयास होता. मात्र, सर्वच राजकीय पक्ष या प्रकल्पाविरोधात उभे करण्यास प्रकल्पविरोधी संघटनांना यश आले आणि अखेर नाणार येथे उभा राहणारा हा प्रकल्प राजकारणाचा बळी ठरला. लोकसभा निवडणुकीतील तडजोडीसाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाचा बळी दिला. ०२ मार्च २०१९ रोजी या प्रकल्पाची जमीन अधिग्रहणाची अधिसू्चना राज्य शासनाने रद्द केली.