शासन संपादित जागेत अतिक्रमण

स्थापित प्रकल्पग्रस्त समिती ठाम : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील निर्णय

शिरगाव : कोयना प्रकल्पासाठी शासनाने जमीन संपादित केली. मात्र, आमच्याकडे दुर्लक्ष झाले. दोन महिन्यांपूर्वी स्थापित प्रकल्पग्रस्त समितीने उपोषण सोडल्यानंतरच्या चर्चेत शासनाने केवळ स्थानिक विकासकामातच बोलावे, उर्वरित निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच घेतला जाईल, अशी ठाम भूमिका समितीने स्पष्ट केली आणि अर्ध्या तासातच बैठक संपली.
शासन संपादित जागेत अतिक्रमण झाल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यावरून नाराजीचे वातावरण आहे. मात्र आपणास वरिष्ठ पातळीवरुनच जिल्हाधिकाऱ्यांना शासन संपादित जमिनीवरील अतिक्रमण, बांधकाम यांची माहिती व कार्यवाहीबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेश असल्याचे कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता रोकडे यांनी या समितीला स्पष्ट केले.
कोयना प्रकल्पाचा कार्यविस्तार कान्हे पिंपळी अवजल कालवा ते पेढांबे, नागावे, अलोरे कोळकेवाडी, पोफळी असा विस्तारल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या दबावाखाली शासनाने निर्णय घेतल्यास अनेक ग्रामस्थ तसेच छोटे व्यावसायिक यांच्यावर कटू प्रसंग ओढवण्याची शक्यता होती. तथापि, अतिक्रमणाबाबत शासनाने तूर्तास केवळ माहितीच घेण्याची भूमिका घेतल्याने तणाव संपुष्टात आला आहे.
कोणालाही लक्ष्य करुन शासनाला एकतर्फी निर्णय घेता येत नाही, तसा अधिकारही प्रशासनाला नाही. धोरणात्मक निर्णय सर्वांसाठीच होईल, असे अप्रत्यक्षरित्या सांगण्यात आल्याने छोट्या उद्योगधंद्यासाठी शासनाची जागा प्रकल्पग्रस्त तूर्तास वापरु शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे गणेशोत्सवानंतर पुन्हा समिती शासनाविरोधात न्यायालयात जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासनाच्या जागेतील अतिक्रमणांबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव करुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावना शासनाकडे मांडल्या असल्याची माहिती अलोरे ग्रामसभेत देण्यात आली आहे. त्यातून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. (वार्ताहर)