रत्नागिरी : एकीकडे बारसू आणि परिसरातील गावांचा रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे चित्र उभे केले जात असतानाच, अकरा गावातील सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवत जागेचे संमतीपत्र जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले. त्यामुळे दाखवला जाणारा विरोध हा केवळ दिखावाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बारसू येथे प्रस्तावित रिफायनरीच्या माती व ड्रोन सर्वेक्षणाबाबत ग्रामस्थांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बारसू येथील ड्रोन व मातीच्या प्री फिजिबिलिटी सर्वेक्षणाला काही ठिकाणी विरोध होत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. काही ठराविक लोक सर्वेक्षणाला जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोखत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये, यासाठी ही विशेष बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीला एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी कटकधोंड, आमदार राजन साळवी, उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य दीपक नागले, सुभाष गुरव, नाटेतील पंचायत समिती सदस्य उन्नती वाघरे, धोपेश्वर सरपंच दत्ताराम करंबेळकर, उपसरपंच स्नेहा उगले, नाटे सरपंच योगिता बनकर, उपसरपंच पुरुषोत्तम थलेश्री यांच्यासह एकूण अकरा ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, उपसरपंच व सदस्य, तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे माजी सदस्य उपस्थित होते.
एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी सुमारे पाच हजार एकर जमीन आवश्यक आहे. त्यासाठी ड्रोन व मातीच्या प्री फिजिबिलिटी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्या अहवालानंतरच रिफायनरी होणार की नाही हे ठरवण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी एक महिना लागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसनही त्यांनी केले. प्रकल्पाबाबतची माहितीही देण्यात आली.
यावेळी ग्रामस्थांनी विविध मागण्या सादर केल्या. रिफायनरीमध्ये प्राधान्याने स्थानिकांना रोजगार देण्यात यावा याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
बारसू, धोपेश्वर रिफायनरीसाठी तीन हजार एकर जमीन घ्यावी म्हणून जमीन मालकांनी एमआयडीसी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना आपल्या सातबारा उताऱ्यासह संमतीपत्र दिली आहेत. आपण या जमीन मालकांच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. एवढी संमतीपत्रे आली यातच विजय आहे. प्रकल्प झाला पाहिजे. ग्रामस्थांना संपूर्ण सहकार्य मिळेल, अशी ग्वाही एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. - आमदार राजन साळवी, राजापूर