आठ माध्यमिक शाळा अनधिकृत!

राजेंद्र अहिरे : शिक्षण विभागाने दिली कारवाईची नोटीस

टेंभ्ये : शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता सुरु करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील आठ माध्यमिक शाळा शिक्षण विभागाने अनधिकृत ठरवल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत या शाळांना कारवाईची नोटीस पाठवण्यात आली असून, संबंधित शाळांमध्ये विद्यार्थी दाखल करु नयेत, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी राजेंद्र अहिरे यांनी केले आहे.
बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही माध्यमाची नवीन शाळा सुरु करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. जिल्ह्यामध्ये अशा ८ माध्यमिक शाळा अनधिकृतपणे सुरु आहेत.
या आठ अनधिकृत शाळांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत शाळा तत्काळ बंद करण्याबाबत नोटीस काढण्यात आल्या आहेत. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ (५) व १९ (१) मधील तरतुदीनुसार या शाळांना १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
तसेच शाळा बंद करण्याची नोटीस दिल्यसानंतरदेखील शाळा सुरु ठेवल्यास प्रतिदिवस १० हजार रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. या कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळा मान्यतेचे सर्व निकष पूर्ण करुन शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नवीन शाळा सुरु करता येत नाहीत.
संबंधित शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांना दाखल करु नये. अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस शिक्षण विभाग जबाबदार राहणार नाही, असे शिक्षणाधिकारी अहिरे यांनी कळविले आहे. त्यामुळे या शाळांना आता लवकरच टाळे लागणार आहे.शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.(वार्ताहर)