आयएएस अधिकाऱ्यांना ग्रामीण शिक्षण कळते का?

अनुदान बंद झाल्यामुळे शैक्षणिक संस्था अडचणीत आल्यात.

गणपतीपुळे : आजच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्री शिक्षणावर एवढा खर्च कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करतात. अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून जाचक परिपत्रके काढली जातात. शिक्षणावर होणारा खर्च रोखला, तर राज्याचा विकास होईल का? असे सांगत राज्य सरकारने शिक्षणात ढवळाढवळ करू नये, धोरण ठरवणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील शिक्षणाची स्थिती माहीत आहे का? असा सवाल माजी शिक्षणमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, भारती विद्यापीठाचे कुलपती आमदार पतंगराव कदम यांनी उपस्थित केला. मालगुंड एज्युकेशन सोसायटीच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजी चोरगे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष शेखर निकम, अध्यक्ष राजाभाऊ लिमये, बाबाराम कदम, गजानन पाटील उपस्थित होते. यावेळी संस्थेच्या शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी यांचा आमदार कदम यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. देशात सर्वाधिक शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्रात आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शिक्षण संस्था उभारण्याचे काम येथे सुरु झाले. सरकारपेक्षा खासगी शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक विकासात मोलाचे योगदान देत आहेत. (वार्ताहर)


अनुदान बंद झाल्यामुळे शैक्षणिक संस्था अडचणीत आल्यात. कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकविणारे शिक्षक हॉटेलमध्ये कामगार म्हणून काम करतात, अशी दयनीय अवस्था शिक्षकांची झाली आहे. यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे. देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात शिक्षणावर कमी खर्च होतो. तरीही राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना शिक्षणावर होणारा खर्च जास्त वाटतो, हे हास्यास्पद असल्याचे आमदार कदम म्हणाले.