कोळकेवाडी कार्यालय बंदबाबत मंत्रालयात चर्चा

ग्रामस्थांची मागणी : बाजू समजून घ्या

शिरगाव : कोयना प्रकल्पाअंतर्गत अलोरे येथील कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन विभागीय कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश अंतिम टप्प्यात असताना सर्वपक्षीय मोर्चानंतर येथील शिष्टमंडळाने मंत्रालयस्तरावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारेंशी २८ रोजी चर्चा केली.
महाराष्ट्रातील ४८ विभागातील मनुष्यबळाचा वापर विकासात्मक धोरण ठरवून करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला असल्याचे महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तथापि कोयना प्रकल्प उभा राहिल्यापासून संपादित जागा, धरण व्यवस्थापन, शासकीय वसाहत, अंतर्गत रस्ते, पंचक्रोशीतील सर्वांसाठी असलेल्या सुविधा केंद्रस्थानी ठेवून मंत्री महोदयांना वस्तुस्थितीची कल्पना देण्यात आली. जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व बाबींची देखभाल दुरुस्ती, आजही प्रकल्पग्रस्तांचे अनुषांगिक प्रश्न मांडण्यासाठी अलोरे कोळकेवाडी, नागावे, पेढांबे ग्रामस्थांनी कोयनानगरला जायचे का? जास्त वीजनिर्मिती पोफळी कोळकेवाडीत आणि कार्यालय कोयनेला हे अन्यायकारक असल्याचे यावेळी दाखवून दिले. राज्यव्यापी धोरणात्मक निर्णय असला तरी आमची बाजू समजून घ्यावी, अशी मागणी करताच गिरीश बापट यांनी शिष्टमंडळाच्या मुद्द्यांवर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. (वार्ताहर)

सकारात्मक कार्यवाही
स्थानिकांच्या प्रश्नांचा विचार न करता हा शासन निर्णय झाला तरी आमचे प्रश्न शासनाकडे गंभीरपणे मांडले आहेत. आश्वासनांची पूर्तता म्हणजेच कोयनेतील एक उपविभाग इथे यायला मंत्रीमहोदयांनी मान्यता दिली आहे. त्यादृष्टीने लवकरच सकारात्मक कार्यवाही होईल, असे उपतालुकाप्रमुख विनोद झगडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.