अन्य राज्यातील पदवी नाकारली..!
By Admin | Updated: March 25, 2015 00:44 IST2015-03-24T21:26:07+5:302015-03-25T00:44:56+5:30
नर्स भरती : सुमारे दोनशे उमेदवारांवर अन्याय

अन्य राज्यातील पदवी नाकारली..!
रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबईतर्फे सरळसेवेने स्टाफ नर्स भरती घेण्यात आली. मात्र, या भरतीवेळी अन्य राज्यात नर्सिंग कोर्स केलेल्या मराठी उमेदवारांना शासकीय उमेदवार अपात्र ठरवण्यात आले आहे. सुमारे दोनशे उमेदवारांना यामुळे नोकरीपासून वंचित राहवे लागणार आहे.महाराष्ट्रात जन्मलेले, शिवाय दहावी, बारावीचे शिक्षण महाराष्ट्रात घेतलेले, ज्यांच्याकडे महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखलाही आहे, अशा उमेदवारांनासुध्दा केवळ अन्य राज्यात इंडियन नर्सिंग, दिल्ली मान्यताप्राप्त असलेल्या शिक्षण संस्थेत शिक्षण पूर्ण करून महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल, मुंबईचे मान्यता प्रमाणपत्र असतानादेखील अपात्र ठरवून भूमीपूत्रांवरच अन्याय करण्यात येत आहे, अशी कैफियत या उमेदवारांकडून मांडण्यात आली.महाराष्ट्र शासन संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्यामार्फत सरळसेवेने स्टाफ नर्स भरती परीक्षा घेण्यात आली होती. १४८९ रिक्त पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. अन्य राज्यात नर्सिंगचे शिक्षण घेतलेले २० महाराष्ट्रीयन उमेदवार परीक्षेस बसले होते. भरतीच्या अनुषंगाने उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांना प्रमाणपत्र पडताळणी व प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी दि. १० ते १५ मार्च अखेर विविध केंद्रावर बोलावण्यात आले होते. मात्र प्रमाणपत्र पडताळणी दरम्यान इतर राज्यामध्ये शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र प्रमाणपत्र पडताळणी दरम्यान इतर राज्यामध्ये शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आले. उमेदवारांनी अपात्रतेचे कारण विचारले असता, तुम्ही नर्सिगचा कोर्स अन्य राज्यातून केला असल्याचे सांगून शासकीय सेवेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.विशेष म्हणजे ज्यावेळी अर्ज भरण्यात आला, त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्याला पदवीचे नाव लिहीण्यास सांगितले. बाकीचे नंतर बघू, असे सांगितल्याने अनेकांनी अर्ज भरल्याचे या उमेदवारांनी सांगितले. मात्र आता अनेक उमेदवारांची पहिल्याच परिक्षेत वणीं लागल्याने हा नवीन नियम लागू करण्यात आल्याचा आरोप रत्नागिरीतील उमेदवारांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयात धाव
आपल्याकडे कर्नाटकमधील पदवी असतानाही आपल्याला या भरतीमध्ये डावलण्यात येत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचेही उमेदवारांनी सांगितले. ही पदवी असल्याने नोकरभरतीत नाकारण्याचा कोणताही नियम नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.