रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत न्यायालयाने निर्देश देऊनही खड्डे पूर्णपणे बुजविण्यात न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. हे खड्डे बुजविण्यासाठी येत्या २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिली आहे. या आदेशानंतर नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून पनवेल - खारघर दरम्यान खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ चे आता क्रमांक ६६ असे स्वरूप झाले असले तरी पनवेल ते झाराप पत्रादेवी अशा ४५० किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे काम गेल्या २०११पासून सुरू होऊनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. यासंदर्भात चिपळूण येथील विधीज्ञ ॲड. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुप्रीम रोडवेज प्रायव्हेट लि. या कंपनीकडून पनवेल ते इंदापूर हे काम काढून घेतले. मात्र, या संदर्भातील वाद दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये गेल्याने या टप्प्याचे काम रखडले. परिणामी, अनेक ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले.या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा सज्जड इशाराही दिला होता. मात्र, तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करत खड्डे बुजविल्याचा दावा केला. यामुळे जनहितार्थ याचिकाकर्ते ॲड. ओवेस पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड केला.
ॲड. पेचकर यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीची दखल घेत मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाला येत्या २३ डिसेंबरपर्यंत खड्डे बुजविण्यासाठी मुदत दिली आहे. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत ४ जानेवारी २०२३पर्यंत खड्डे बुजविण्याबाबतच्या कामातील प्रगतीचा अहवालही सरकारने खंडपीठाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.