शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
2
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
5
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
6
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
7
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
8
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
9
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
10
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
11
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
12
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
13
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
14
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
15
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
16
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
17
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
18
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
19
आता जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका! अमेरिकेकडून ७० देशांसाठीही शुल्काची यादी जाहीर
20
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा

वादग्रस्त ‘साई रिसॉर्ट’चे बांधकाम तूर्तास ‘जैसे थे’

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2022 15:42 IST

न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थेट ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.

दापोली : दापोली कनिष्ठ न्यायालयाने विवादित साई रिसॉर्टचे बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर रिसॉर्टबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दावा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात केला. तसेच ‘जैसे थे’ स्थितीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करीत त्याच कनिष्ठ न्यायालयात अर्जही दाखल केल्याची माहिती न्यायालयात दिली. याची नोंद घेत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थेट ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून आलेल्या कारवाईच्या नोटीसला सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. २०१७ मध्ये आपण माजी मंत्री आणि शिवसेना आमदार अनिल परब यांच्याकडून बंगला बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकारी यांनी जमिनीचे बिगर कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी झाल्या.अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असल्यामुळे तसेच या जागेचे मूळ मालक असल्यामुळे विरोधक राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आपल्याला नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, असा दावा कदम यांनी या याचिकेतून केला. तसेच कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान, रिसॉर्टविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नये आणि कारवाईपूर्वी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते.मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दाखल तक्रारीच्या आधारावर पार पडलेल्या बैठकीनुसार पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाईचा निर्णय घेऊन त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीर असून, ते पाडण्याबाबत कळविण्यात आले होते. मात्र, कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने रिसॉर्टचे बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ९ जानेवारीपर्यंत आता कोणतेही पाडकाम होणार नाही.

टॅग्स :Ratnagiriरत्नागिरीdapoli-acदापोली