काँग्रेस आघाडी वर्चस्व राखणार?

मंडणगड नगरपंचायत : शिवसेनेचा वरचष्मा; शिवसेनेतील नाराजीचा फटका--रणसंग्राम

प्रशांत सुर्वे --मंडणगड-ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून नगरपंचायतीच्या निर्मितीपर्यंत दोन टर्मवगळता सुरुवातीला काँग्रेस व नंतर काँग्रेस आघाडीची सत्ता मंडणगड शहराच्या ग्रामपंचायतीवर निर्विवाद राहिली आहे. हा पायंडा नगरपंचायत निवडणुकीत काँग्रेस आघाडी कायम राखणार का? असा सवाल निर्माण होत आहे. ग्रामपंचायतीच्या सुमारे ६० वर्षांचा राजकीय प्रवासात पूर्वापार काँग्रेस पक्षाने आपली हुकूमत कायम राखली आहे़
सन १९५६पासून काँग्रेस पक्ष तालुक्याच्या राजकारणात सक्रीय होता. या पक्षाला तालुक्यात विरोधकच नव्हता, त्यावेळी असणारा जनसेवा संघ कुठे कधीतरी आपले डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करीत असे, कालपरत्वे शहराच्या विकासाबरोबरच राजकीय गणितही बदलत गेली आणि १९७४च्या दरम्यान शिवसेना पक्षाने आपली पाळमुळ मंडणगडमध्ये रोवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे एकछत्री वर्चस्व असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला जनसंघ व शिवसेना अशा दोन पक्षांना निवडणुकीत सामोरे जावे लागले. ग्रामपंचायतीच्या सात सदस्यांपैकी काही मोजके सभासद या जागांवर हे पक्ष निवडून आणत असले तरी सरपंचपद व सत्ता मात्र काँग्रेसकडेच असायची. ३४ वर्षांच्या कारकीर्दीत राजकीय सत्ता उपभोगल्यानंतर नाराज गटांचा फायदा घेत सर्वप्रथम १९९०मध्ये काँग्रेसला सुरूंग लागला आणि शिवसेनेचा पहिला सरपंच ग्रामपंचायतीवर विराजमान होण्याचा मान बोलाडे गुरूजींना मिळाला. याच कालावधीत शिवसेना पक्ष संपूर्ण महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी पोहोचला होता आणि याचेच परिणाम या ग्रामपंचायत निवडणुकीवर झाले होते. काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदार संघात शिवसेनेने आपला दिवा पेटवला होता. याचा परिणाम म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर शिवसेनेचे राज्य आले. याचा परिणाम १९९० ते १९९५ ही पाच वर्षे शिवसेनेने ग्रामपंचायतीवर निर्विवाद सत्ता ठेवली. याच कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मंडणगड ग्रामपंचायतीला भेट दिली होती. यानंतरच्या कालावधीत मंडणगड ग्रुप ग्रामपंचायत विभक्त झाल्याने ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासनाने सांभाळला होता. याच दरम्यान काँग्रेसमधून विभक्त झालेल्या राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करून ग्रामपंचायत विभाजनानंतर काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा नव्याने काम करून १९९७मध्ये सत्तेची सूत्र हातात घेतली. वाढत्या लोकसंख्येप्रमाणे रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे मतदार वाढत गेले. त्यांनाही योग्य नेतृत्व दादा मर्चंडे यांच्या रूपाने मिळाले आणि सत्तेतील गणितात आरपीआयचा वाटा वाढू लागला. यानंतर मात्र प्रत्येक वेळी सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर कधी आरपीआय यांच्या मदतीने दोनही काँग्रेसला एकमेकांवर अवलंबून राहावे लागले़ राष्ट्रवादी काँग्रेस विभाजनानंतर दोनही काँग्रेसची ताकद शिवसेनेच्या ताकदीपुढे कमी झाली होती़ त्यामुळे त्यांना सत्तेत येण्यासाठी प्रत्येक वेळी आघाडी करावीच लागली. कालपरत्वे कार्यकर्ते बदलले, विचार बदलले तरी सत्तेच्या लालसेपोटी आघाडी सुरूच राहिल्याने आघाडीची सत्ता कायम राहिली. ग्रामपंचायतीत पहिली महिला सरपंच होण्याचा मान हा संध्या साळवी यांना काँग्रेस आघाडीच्या माध्यमातून मिळाला. यानंतर मात्र शहरातील राजकारणाची गणिते बदलली. काँग्रेस आघाडीतील मतभेदाचा फायदा पुन्हा एकदा शिवसेनेने उचलला आणि सत्ता पुन्हा शिवसेनेकडे गेली़ २०१४ सालची ग्रामपंचायतीची शेवटची निवडणूक होती. यामध्ये बहुमताने शिवसेनेने आपले वर्चस्व राखत सत्ता आपल्या हाती ठेवण्यात यश मिळवले. शहरातल्या या राजकारणाचा व तालुक्यातील राजकारणाचा एकमेकांवर खूप प्रभाव असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्यावर सेनेचे वर्चस्व कायम राहिले. त्यात सलग २५ वर्षे शिवसेनेचे आमदार सूर्यकांत दळवी विधानसेभेवर राहिल्याने त्याचा परिणाम तालुक्याच्या राजकारणावर राहिला होता.


सत्ता खालसा : महाआघाडीने कंबर कसली
एक वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय कदम यांनी विधासभेवरील सेनेची एककलमी सत्ता खालसा करून विधानसभा काबीज केल्याने तालुक्यातील राजकारणाची पर्यायाने शहरातील राजकारणाची गणिते पुन्हा एकदा बदलली आणि काँग्रेस आघाडीचे बिगूल वाजू लागले आहे़ संजय कदम यांचे राजकारण आघाडी काँग्रेसला पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस आणणारे ठरेल, असे नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत संजय कदम यांनी केलेल्या मित्रपक्षाच्या महाआघाडीवरून दिसून येत आहे. शिवसेनेला भुईसपाट करण्यासाठी महाआघाडीने कंबर कसली आहे.

सेनेला फटका
शिवसेनेतील अंतर्गत वाद याठिकाणी पक्षाच्या लयास कारणीभूत ठरणार आहे. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि माजी आमदार सूर्यकांत दळवी यांच्यातील वाद निवडणुकीच्या दरम्याने देखील सर्वांनी पाहिला आहे. त्याचा फटका निवडणुकीत बसणार आहे.