संगणक परिचालक आक्रमक

सकारात्मक निर्णय नाही : मुंबईतील आझाद मैदानावर २५ रोजी आंदोलन

रत्नागिरी : मानधनाशिवाय कार्यरत असणाऱ्या संगणक परिचालकांबाबत २० जूनपर्यंत अध्यादेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, शासन अद्याप संगणक परिचालकांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी जागरूक नसल्याने संगणक परिचालकांनी २५ जुलै रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
संग्राम एकअंतर्गत ग्रामपंचायत संगणक प्रणाली देखरेखीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक हजार ३०० रूपये एवढी अ‍ॅडमिन कॉस्ट जिल्हा परिषदेकडून महाआॅनलाईन कंपनीकडे वर्ग करण्यात येत असे. तेराव्या वित्त आयोगातून ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येत होती. जिल्हा परिषदेने डिसेंबरमध्ये महाआॅनलाईन कंपनीला रक्कम देऊनही कंपनीने संगणक परिचालकांचे मानधन थकवले. रत्नागिरी जिल्ह्यात ८२४ ग्रामपंचायती असून ६६६ संगणक परिचालक नियुक्त केले आहेत. डिसेंबर चा पगार कंपनी व जिल्हा परिषदेच्या वादामुळे रखडला आहे.
राज्य शासनासमवेतचा कंपनीचा करार डिसेंबरमध्ये संपुष्टात आला तरी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी काम सुरु ठेवण्याच्या तोंंडी सुचना दिल्या होत्या. मात्र कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे एप्रिलमध्ये संगणक परिचालकांनी मुंबई येथे विधानभवनावर मोर्चा काढण्याचे आयोजन केले होते. परंतु तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य संघटनेच्या शिष्टमंडळासमवेत बैठक घेऊन निर्णय देण्याचे आश्वासन दिल्याने मोर्चा स्थगित करण्यात आला होता. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत संग्राम प्रकल्प - २’ हा लवकरच कार्यान्वित होणार असून, संगणक परिचालकांच्या मागण्याबाबत सकारात्मक निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. परंतु प्रधान सचिवांची बदली झाल्याने निर्णय रखडला. त्यानंतर पुन्हा संगणक परिचालकांनी दि. १० जून रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु त्यावेळी दि. २० जूनपर्यंत अध्यादेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे संगणक परिचालकांनी आंदोलन मागे घेतले होते. परंतु त्यावर महिना लोटत आला तरी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. गेले सात महिने संगणक परिचालक मानधनाशिवाय काम करत आहेत.
केंद्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जाहीर केला आहे. लवकरच राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना वेतनलाभ जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे शासकीय कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतन वाढ दिली जात असतानाच दुसरीकडे मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्यात येत आहे. १४व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी जारी आहे. विकासकामांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत असतानाच संगणक परिचालकांबाबत मात्र कोणताही निर्णय शासन घेत नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. संगणक परिचालकांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)


शासनाकडून फसवणूक : मानधनाशिवाय करतायत काम
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८२४ ग्रामपंचायतींमध्ये ६६६ संगणक परिचालक नियुक्त केले आहेत. या परिचालकांना कमी मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यातही मानधनाशिवाय काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा होती. मात्र, शासनाने फसवणूक केली आहे.