चिपळूण नगरपरिषद : उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश

व्हिजिलन्स विभागाच्या उपसंचालकांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

चिपळूण : शहरातील नगर परिषदेच्या व्यवस्थापन व आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करावी याबाबतचा अहवाल दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने कोकण विभागीय व्हिजिलन्स विभागाच्या उपसंचालकांना दिले आहेत, अशी माहिती नगरसेवक अविनाश केळस्कर यांनी आज शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
जनरेटर खरेदी, डिझेल खरेदीच्या नकली पावत्या दाखल करुन आर्थिक गैरव्यवहार, तुरटी व ब्लिचिंग पावडर खरेदीतील आर्थिक गैरव्यवहार, रोड रोलरसाठी डिझेल खरेदीच्या नावाखाली गैरव्यवहार, नळपाणी योजनेचे पाईप खरेदी न करता केवळ बिले दाखविणे अशा गैरव्यवहाराबाबत शहाबुद्दीन गोठे, नगरसेवक सुरेखा खेराडे, नगरसेवक राजेश केळस्कर, नगरसेवक संजय रेडीज, मोहन मिरगल, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश शिंदे यांनी याबाबतची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करुन चिपळूण नगर परिषदेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात त्यांनी पुरावे गोळा केले होते. दि. २८ एप्रिल २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
अ‍ॅड. असिम सरोदे, अ‍ॅड. निखिलेश पोटे यांनी उच्च न्यायालयात खटला चालविला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे हा खटला चालला. यामध्ये प्रतिवादी म्हणून नगर विकास विभागाचे सचिव, नगर परिषद मुख्याधिकारी, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी, चिपळूणचे मुख्य लेखपाल, रत्नागिरीच्या लोकनिधी आॅडिट विभागाचे शासकीय आॅडिटर व चिपळूण पोलीस निरीक्षकांना याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. संबंधितांना दि. ६ जानेवारी २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नगरपरिषदेच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची जंत्रीच याचिकेतून पुराव्याच्या आधारे मांडण्यात आल्याने उच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली. त्यामुळे गेल्या ७ वर्षाच्या कालावधीत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार या याचिकेमुळे पुढे आला आहे. तसेच आरोग्य व बांधकाम विभाग व अन्य विभागांवरसुद्धा माहितीच्या अधिकारातील माहिती सादर करुन याचिका दाखल करण्याचे काम चालू आहे. गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस येणे ही प्रक्रिया यानंतरची प्रशासन व्यवस्था पारदर्शक व प्रामाणिक बनविण्यास मदत ठरेल असे मतही अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे. (वार्ताहर)

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देताना चिपळूण नगर परिषदेने कोकण विभागीय व्हिजिलन्सला आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे आणि फाईल्स उपलब्ध करुन द्यावी व चौकशीदरम्यान अर्जदार व्यक्तींनाही त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी बोलविण्यात यावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. त्यामुळे आता निकालाकडे शहरवासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

कोकण विभागीय व्हिजिलन्स उपसंचालकांच्या समितीतर्फे चौकशी करण्याचे निर्देश.
दि.३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना.
जनरेटर, डिझेल, तुरटी, ब्लिचिंग पावडर खरेदी प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याबाबतची याचिका दि.२८ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.