सर्वच गुरूजींच्या पदव्या तपासणार

जिल्हा परिषद : शिक्षक संघटना गप्प

रत्नागिरी : जिल्ह्यात अलाहाबाद विद्यापीठाच्या बोगस पदव्यांचे प्रकरण तापलेले असतानाच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून आता सर्वच पदवीधर शिक्षकांच्या पदव्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये हलचल निर्माण झाली आहे. अलाहाबाद विद्यापीठाचे बोगस पदवीधर शिक्षकांचे प्रकरण गाजत आहे. अलाहाबाद विद्यापीठातून पदवी धारण केलेल्या ५३ पदवीधरांचे डिमोशन करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीच्या सभेत घेण्यात आला होता. त्यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन न मागविता थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच त्यांची पदावनती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अलाहाबाद विद्यापीठाची पदवी धारण केलेल्या पदवीधरांमध्ये दापोली तालुक्यातील ४१ शिक्षकांचा समावेश आहे. यामध्ये विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांचा समावेश आहे. उर्वरित पदवीधर मंडणगड, संगमेश्वर, राजापूर आणि खेड तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे दापोलीमध्ये केंद्रप्रमुखाने पदवीदानाचा कारखानाच उघडला होता.
शासनाच्या नियमानुसार राज्य शासनमान्य बी. एड. पदवी कोर्स नियमित करावयाचा असल्यास किमान ७० टक्के हजेरी प्रथम व द्वितीय सत्रात उमेदवार हजर असणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र केवळ ४ महिन्यांमध्ये ११ महिन्यांचा कोर्स पूर्ण करुन कागदोपत्री हजेरी दाखवण्याऱ्यांचे पितळ आता उघडे पडणार आहे. त्यामुळे केवळ ४ महिन्यांत बी. एड. पदवी प्राप्त शिक्षकांची पदवी वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी शिक्षकांची बी. एड. करण्याची मागणी नाकारली होती. अलाहाबादच्या बोगस पदव्या प्रकरण तापलेले असतानाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाला पदवीधर शिक्षकांच्या पदव्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने सर्वच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना हे पदव्या पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष आहे.
त्यानंतर काही तालुक्यांमध्ये ही तपासणीही सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या तपासणीबाबत नेमके काय होणार, याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. (शहर वार्ताहर)

बोगस पदवीधरांमध्ये अस्वस्थता
अलाहाबाद विद्यापीठाच्या बोगस पदवीधरांवरील कारवाईकडे लक्ष.
सर्वच पदवीधर शिक्षकांच्या पदव्यांचे पुनर्विलोकन होणार असल्याची शिक्षकांमध्ये चर्चा.
अनेक शिक्षकांनी मिळवली चार महिन्यात बी. एड. पदवी.
बोगस पदवीधरांच्या डिमोशनबाबत शिक्षक संघटनांची चुप्पी.
अलाहाबादसह आग्रा विद्यापीठाची बी. एड. पदवीही वादात सापडणार.
पुनर्विलोकनामुळे पदव्यांचे बाजारीकरण थांबणार.