‘त्या’ बांधकामप्रकरणी चिपळूण नगर परिषदेकडून कॅव्हेट दाखल

चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेच्या मालकीच्या जागेत मार्कंडी येथे विनापरवाना आरसीसी बांधकाम केल्याप्रकणी चिपळूण नगर परिषद प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या बांधकामाला अभय मिळू नये म्हणून थेट न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याचा निर्णय घेऊन तसे पत्र नगर परिषदेच्या वकिलांना दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेण्याचे संबंधितांचे प्रयत्न असफल ठरण्याची शक्यता आहे.

चिपळूण शहरातील मार्कंडी येथे मोक्याच्या ठिकाणी महामार्गाला लागूनच चिपळूण नगर परिषदेच्या मालकी हक्काची जागा आहे. ही जागा पेट्रोलपंपाला भाड्याने देण्यात आली आहे. त्यावरूनही वाद असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता त्याच जागेवर चक्क आरसीसीचे पक्के बांधकाम उभे करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात भाड्याने दिलेल्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम करता येणार नाही, असा नगर परिषद अधिनियम आहे. हे बांधकाम करताना नगर परिषदेची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे नगर परिषदेने कारवाईची भूमिका घेतल्याचे संबंधितांनी तत्काळ काही लोकप्रतिनिधींना मध्यस्थी करण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.

पेट्रोलियम विभागाच्या पत्रानुसार पंपाच्या ठिकाणी शौचालय बंधनकारक असल्याचे कारण पुढे करून ते बांधकाम शौचालयाचे असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला होता. त्यामुळे बांधकाम वाचवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्यासाठीच्या हालचाली गृहीत धरून प्रशासनाने पुढेच एक पाऊल टाकले आहे.