शासनाची आर्थिक मदत मिळविताना फसगत होणार नाही, याची काळजी घ्या

रत्नागिरी : लॉकडाऊन काळात व्यवसाय ठप्प झालेल्या रिक्षा व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने मदत घोषित केली आहे. मात्र, ही मदत मिळविताना यातून रिक्षा व्यावसायिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने ही मदत मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची घाई करू नये किंवा कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेवून अनोळखी व्यक्तीकडे आपली महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे देऊ नयेत, अशा इशारा रत्नागिरी जिल्हा शिवसेना प्रणित रिक्षा-टॅक्सी व विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे जिल्हा उपसंघटक अविनाश कदम यांनी दिला आहे.

कोरोनाचे संकट दूर सारण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रिक्षा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. मात्र, रिक्षा व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने प्रत्येकी दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीची रक्कम परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकांच्या थेट खात्यात जमा केली जाणार असून मदत मिळवून देतो, असे सांगून फसविण्याचे प्रकार होऊ शकतात.

सध्या शासन ऑटोरिक्षा चालकांना प्रत्यक्ष मदत कशी देता येईल, याबाबत विचार करीत असून त्यादृष्टीने सर्वेक्षण करीत आहे. जिल्हानिहाय परवानाधारकांच्या नावासह यादी तयार केली जात असून महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आपापल्या जिल्ह्यातील परवानाधारक यांची नावासह माहिती घेऊन संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे राज्य परिवहन आयुक्त अर्थात शासनाचे प्रमुख सचिव यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करतील. त्यानंतर सरकार जिल्हानिहाय परवानाधारक यांची नावे जाहीर करील. त्यानंतर संबंधित ‘मदत वाटप कक्ष’ हे परवानाधारक यांचे ओळखपत्र , बँक खाते क्रमांक मागवून घेतील. त्यानंतर संबंधित रिक्षा व्यावसायिकाला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत ही थेट परवानाधारकाच्या खात्यांवर टाकण्यात येणार असल्याची माहिती कदम यांनी दिली आहे.

मात्र, या प्रक्रियेबाबत आपल्या अजाणतेपणाचा गैरफायदा घेण्यासाठी अनेक संधीसाधू लोक मदत मिळवून देण्याचे नाटक करून फसवणूक करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे आपली व्यक्तिगत माहिती इतर कुणालाही देऊ नका. यातून स्वतःची आणि इतरांचीही फसगत होण्याचा धाेका असल्याचे अविनाश कदम यांनी स्पष्ट केले आहे.

परिवहन उपायुक्तांचीही सूचना

राज्यात काेरोनाच्या अनुषंगाने राज्यातील परवानाधारक रिक्षा चालकांना १५०० रुपये सानुप्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. परंतु काही प्रतिनिधी-संघटना यांच्याकडून हाती फॉर्म भरून घेण्यात येत आहे, अशा तक्रारी या कार्यालयाकडे आल्या आहेत. परवानाधारक रिक्षा चालकांचे सानुग्रह अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होण्यासाठी पोर्टल तयार करण्याचे काम परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तरावर सुरू आहे. यासाठी कोणताही फॉर्म भरून देण्याची अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही, असे परिपत्रक परिवहन उपायुक्त लक्ष्मण दराडे यांनीही मंगळवारी काढले आहे.