पोलीसपाटील करणार जागृती

वन्यप्राणी शिकार : व्याघ्रकक्ष समितीचे पत्र

सुभाष कदम ल्ल चिपळूण
रत्नागिरी जिल्ह्यात जैवविविधता मोठ्या प्रमाणावर आढळते. अनेक गावे शासनाने घोषित केलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या नजीक आहेत. त्यामुळे वन्यप्राणी विपुल प्रमाणात आढळतात. या प्राण्यांची राजरोस शिकार करण्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. फासकी किंवा विद्युत प्रवाहित तार सोडल्यामुळे माणसांचे बळी जात आहेत. त्यामुळे आता व्याघ्र कक्ष समितीतर्फे पोलीसपाटलांना जनजागृतीसाठी पत्र पाठवण्यात आली आहेत.
जिल्हास्तरीय व्याघ्र कक्ष समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय शिंदे व सदस्य सचिव विभागीय वन अधिकारी विकास जगताप यांच्या सहीने शिकार प्रतिबंधक कार्यवाही करणारी पत्र जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीसपाटलाला देण्यात आली आहेत. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १७२ अन्वये वन्य प्राण्यांची शिकार करणे, त्यांना पकडणे अथवा त्यांची आश्रयस्थाने नष्ट करणे, हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी ३ ते ७ वर्षांची कैद अथवा २५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला याची माहिती देऊन वन्य प्राण्यांची शिकार अथवा त्यांना पकडण्याची घटना घडणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशी घटना आढळल्यास नजीकच्या पोलीस ठाण्यात किंवा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात ५२ टक्के भूभागावर चांगल्या प्रतीचे जंगल असून, वन्य प्राण्यांचा वावरही मोठ्या प्रमाणात आहे. या वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे व झाडांचे नुकसान होत आहे. या प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण व्हावे किंवा शिकारीच्या उद्देशाने फासकी किंवा विद्युत प्रवाहित तारांचा वापर करणे अशा घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. फासकीत वन्य प्राण्यांबरोबरच बिबट्या किंवा पाळीव प्राणीही अडकल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतपीक नुकसानाची भरपाई देण्याच्या दृष्टीने शासनाने भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे शेती संरक्षणासाठी फासकी लावणे किंवा विद्युतभारित तारांचा प्रवाह सोडणे योग्य नाही. ते मनुष्य व पाळीव जनावरांच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. चिपळूण तालुक्यातील आंबतखोल येथे दोन महिन्यांपूर्वी विद्युतभारित तारेमुळे चुलता व पुतण्याचा जीव गेल्याची घटना ताजी आहे. ही फासकी संतोष गुजर या तंटामुक्त समितीच्या माजी अध्यक्षाने लावली होती. गावातील पदाधिकारी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन असे उद्योग करतात. अशा घटना निदर्शनास आल्यास वन खात्याला कळवावे, असे आवाहन विभागीय वन अधिकारी विकास जगताप यांनी केले आहे.

कठोर कारवाईच हवी
यापूर्वीचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दीपक पाण्डेय यांनी पोलीसपाटलांचे मानधन थांबविण्याची तरतूद केली होती. अशी कठोर कारवाई झाली; तरच ते गावातील होणाऱ्या शिकारी किंवा अन्य गोष्टींची माहिती कळवतील, असे बोलले जात आहे.