रत्नागिरी : कोरोना काळातील रुग्णांची संख्या पाहता रत्नागिरी आणि कोकणातील इतर तालुक्यांतील शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचांऱ्यांची पदं अद्याप रिक्त का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. दोन आठवड्यात रत्नागिरी आणि आसपासच्या तालुक्यातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालय तसेच तालुक्यातील अन्य रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून, या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे तत्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तातडीनं भरती करण्यात यावी यासाठी रत्नागिरीतील खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी पार पडली.या सुनावणीदरम्यान रत्नागिरीतील १९ वैद्यकीय पदांपैकी १६ पदे अद्यापही रिक्तच आहेत. तसेच एमडी डॉक्टरचे पदही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांमार्फत न्यायालयात देण्यात आली. रत्नागिरी सारख्या शहरात ही अवस्था आहे तर उर्वरीत ग्रामीण भागाची स्थिती काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
त्यावर रिक्त पदे भरण्यासाठी आम्ही जाहिरात काढल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र, जाहिरात देण्यात आली असली तरीही त्यात कंत्राटी तत्वावर डॉक्टरांची भरती करण्यात येत असल्याचे ॲड. भाटकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
तसेच दोन वर्षांपूर्वी ११० रिक्त पदांची जाहिरात निघाली होती. त्यासाठी ११० ते १५०० अर्ज आले होते. पण पुढे त्याबाबत काहीच माहिती मिळाली नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.रत्नागिरी विभागात फक्त तीनच वैद्यकीय पद भरण्यात आली असतील तर जिल्ह्यातील इतर भागाची अवस्था काय असेल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. रत्नागिरीसह, चिपळूण, दापोली, खेड, गुहागर येथील तालुका रुग्णालयातील वैद्यकीय रिक्त पदांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) तील माहिती न देता राज्य सरकारकडील संपूर्ण जिल्ह्यातील अधिकृत माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
त्या माहितीच्या आधारे रिक्त पदांसंदर्भात नमुना आराखडा तयार करण्यास मदत येईल, असे तोंडी निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.