अंगणवाडी सेविका ‘नाॅट रिचेबल’; ऑफलाईन अहवालाचा ताण वाढला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

रत्नागिरी : अंगणवाड्यांचा कारभार डिजिटल करण्यासाठी शासनाने २०१९ मध्ये जिल्ह्यातील २,८७२ अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिले होते. मात्र, मोबाईलमुळे अंगणवाडी सेविकांना अनेक अडचणी येऊ लागल्या. अखेर जिल्ह्यातील सर्वच अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल शासनाला परत केले.

अनेकांचे मोबाईल नादुरुस्तही झालेले होते. तसेच पोषण ट्रॅकर ॲपवर माहिती भरतानाही त्यांना अडचणीचे ठरत होते. आता ज्यांच्याकडे जुनी रजिस्टर आहेत ते भरून देत आहेत. मात्र, ज्यांच्याकडे रजिस्टर नाही. त्यांना ते विकत घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका ऑफलाईन काम करत आहेत.

कामांचा व्याप

अंगणवाडी सेविकांच्या अनेक अडचणी आहेत. त्यांच्या अडचणींकडे शासनाकडून नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आल्याने वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येतात. कामांच्या अतिरेकी ओझ्याखाली त्या दबून गेल्या आहेत. त्यांना मानधनही कमी आहे. मात्र, काम जास्त आहे, अशी स्थिती आहे.

जिल्ह्यातील अंगणवाड्या

२८७२

शासनाकडून दबाव येत आहे

मोबाईल परत दिले असले तरी ऑफलाईन काम सुरू आहे. कामाचे केवळ फोटो शासनाला पाठविले जात आहेत. ज्यांच्याकडे रजिस्टर नाही ते साधे बुक घेऊन अहवाल तयार करीत आहेत. त्याचबरोबर शासनाकडून माेबाईल परत घ्या, असाही दबाव आमच्यावर आणला जात आहे.

- नफीसा नाखवा, जिल्हाध्यक्षा

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, रत्नागिरी

अंगणवाडी सेविकांना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी शासनाकडून देण्यात आलेले मोबाईल परत केले. तरीही अंगणवाडी सेविका आजही आपले काम ऑफलाईन करीत आहेत. मोबाईल परत घ्या. नाही तर धान्य दिले जाणार नाही. पगार दिला जाणार नाही, अशा प्रकारच्या धमक्या अंगणवाडी सेविकांना शासनाकडून दिल्या जात आहेत. तरीही मोबाईल परत घेतले जाणार नाहीत.

- एम. ए. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य.

म्हणून केला मोबाईल परत

काम वाढत गेल्याने मोबाईलची क्षमता कमी पडत गेल्याने मोठी अडचणी निर्माण झाली होती. मोबाईल दोन जीबी रॅमचा होता. त्या तुलनेत लाभार्थ्यांची माहिती खूप जास्त होती. यामुळे मोबाईल वेळोवेळी हँग होतात. अतिशय निकृष्ट दर्जाचे मोबाईल दिले होते. त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्चही जास्त होता.