रत्नागिरी : चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीवरील व्याज आणि तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी शासनाने जमा करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत़ त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याचे सुमारे एक कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत़ गावच्या विकासाचा निधी परत जाणार असतानाच व्याजाची रक्कमही शासनाने परत घेतल्याने ग्रामपंचायतींकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे़.कोरोनामुळे शासनाच्या आर्थिक उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे़ त्यामुळे शासन आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याने तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी व चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावचा विकास करण्यासाठी तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगातून शासनाकडून निधी दिला जातो़ त्यासाठी प्रत्येक गावचा आराखडा तयार करून तो जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला सादर करण्यात येतो़शासनाने यावर्षी गावागावात कोरोना प्रतिबंधासाठी होमिओपॅथिक औषधे वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे़ त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना आदेश काढले आहेत़ या औषधांच्या खरेदीसाठी ग्रामपंचायतस्तरावर शिल्लक असलेला तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधी आणि चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे व्याज सरकारने जमा करण्याचे आदेश दिले होते़ हा निधी शासनाच्या खात्यावर ग्रामपंचायतींना जमा करावा लागणार आहे़या आदेशाबाबतची सूचना पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली आहे. आर्थिक दृष्ट्या आधीच गरीब असलेल्या ग्रामपंचायतींकडे निधी परत मागण्यात आल्याने ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून होणारा गावचा विकास रखडणार आहे़ त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे़